‘जलसंपदा’ नियमानुसार चालतं की कंत्राटदाराच्या इशार्‍यावर ?

October 12, 2012 12:04 PM0 commentsViews: 8

विनोद तळेकर, मुंबई

12 ऑक्टोबर

राजकारणी आणि जलसंपदा खात्यातल्या काही ठराविक अधिकार्‍यांची टक्केवारी पोहोचवा आणि वाटेल तिथे आणि वाटेल तसा प्रकल्प उभारा…असं जर म्हटलं तर वावगं ठरू नये, अशी सध्याची जलसंपदा खात्याची अवस्था आहे. बुलडाण्यातल्या दोन प्रकल्पांना मिळालेली मंजुरी पाहता जलसंपदा खातं नियमानुसार चालतं की कंत्राटदारांच्या इशार्‍यावर असा प्रश्न पडतो.

मेळघाट अभयारण्यापासून फक्त 6 किमी अंतरावर असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातल्या संग्रामपूर तालुक्यातला हा हिरवागार परिसर…या परिसरात सध्या अरकचेरी आणि आलेवाडी हे दोन लघु सिंचन प्रकल्प उभारले जाताहेत. पण त्यामुळे या संत्र्याच्या बागा उद्धवस्त होणार आहेत. म्हणूनच या प्रकल्पांना गावकरी विरोध करतायत. आणि तरीही हे प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

या प्रकल्पांना जनतेचा विरोध तर आहेच पण हे दोन्ही प्रकल्प राबवताना अनेक नियमांचा भंग केला गेला आहे.- कोणत्याही अभयारण्याच्या 10 किमीच्या परिघात प्रकल्प उभारू नये असा नियम असतानाही मेळघाट अभयारण्याच्या बफर झोन मध्ये फक्त 6 किमीच्या अंतरावर असलेल्या या दोन्ही प्रकल्पांना मान्यता दिली गेली- प्रकल्पासाठी 2007 साली केलेल्या सर्वेक्षणात हे दोन्ही प्रकल्प ज्या जमिनीवर उभारले जाणार आहेत ती जमीन दलदलयुक्त असल्याने इथे बांधकाम करता येणार नाही असं स्पष्ट म्हटलेलं असतानाही या प्रकल्पांना 2009 साली मान्यता दिली.- 2009 साली केलेल्या सर्वक्षणात या परिसरात फक्त 26 टक्के क्षेत्र बागायती आहे नमूद केलंय, पण प्रत्यक्षात मात्र 80 टक्के क्षेत्र बागायती आहे.- या प्रकल्पामुळे ज्या 1168 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे, त्यापैकी 80 टक्के जमीन आजच ओलीताखाली आहे.- प्रकल्पाची अधिसूचना, भूसंपादनाची कार्यवाही योग्य पद्धतीनं न झाल्यानं प्रकल्पाचं काम बंद करण्याचे लेखी आदेश विभागीय आयुक्तांनी देऊनही काम सुरू आहे आणि जमीन संपादनाची प्रक्रिया खाजगी दलालांमार्फत राबवली जातेय.

आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पापासून फक्त 3 किमी अंतरावर वाण नदीवर एक मध्यम सिंचन प्रकल्प सुरू असतानाही फक्त पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कंत्राट मिळावं म्हणून हे दोन प्रकल्प सुरू केले.आता या मनमानी कारभाराविरोधात गावकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितलीय, त्यामुळे सरकारी पैशाची नासाडी करणार्‍यांचे चेहरे समोर येतील.

सिंचनाचा अट्टहास- मेळघाट अभयारण्यापासून 6 किमी अंतरावर असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता – जमीन दलदलयुक्त असल्याचं स्पष्ट होऊनही प्रकल्पांना 2009 मध्ये मान्यता- प्रत्यक्षात 80% क्षेत्र बागायती असताना फक्त 26% क्षेत्र बागायती असल्याची खोटी माहिती दिली – ज्या 1,168 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार त्यापैकी 80% क्षेत्र आजच ओलीताखाली – प्रकल्पाचं काम बंद करण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशानंतरही काम सुरू

close