‘रिलायन्समुळे देशाचं 45 हजार कोटींचं नुकसान’

October 31, 2012 11:16 AM0 commentsViews: 10

31 ऑक्टोबर

आज अरविंद केजरीवाल यांच्या आरोपाची तोफ रिलायन्सवर धडाडली. रिलायन्सने काँग्रेस-भाजपशी हातमिळवणी करून देशवासीयांची फसवणूक केली आहे. रिलायन्सने तेल आणि गॅस पुरवढा करण्याचे कंत्राट घेऊन मनमानी कारभार केला. मनाप्रमाणे दर लावून सरकारच्या तिजोरीतून लूट केली यासाठी एनडीए सरकार आणि यूपीए सरकारला खिशात घातले. या लुटालुटीमुळे देशाचे 45 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे असा गौप्यस्फोट अरविंद केजरीवाल यांनी केला. यावेळी त्यांनी नीरा राडिया आणि रंजन भट्टाचार्य यांच्यात झालेल्या संवादाचे ऑडिओ टेप ऐकवले. माजी पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी रिलायन्सच्या मनमानी विरोधात आवाज उठवला तर त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं. रिलायन्सच्या या मनमानीला पंतप्रधान मनमोहन सिंग बळी पडले आहे या प्रकरणावर अर्थशास्त्र म्हणवणारे पंतप्रधान गप्प का असा सवालही केजरीवाल यांनी उपस्थित केला. या पत्रकारपरिषदेत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. मात्र इंडिया अगेन्सट करप्शनच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला चोप देऊन बाहेर काढले.

अगोदर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉर्बट वडरा, कायदेमंत्री सलमान खुर्शीद आणि नंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावर टीकास्त्र सोडल्यानंतर आज केजरीवाल यांनी रिलायन्स इंडिस्ट्रीजवर हल्लाबोल केला. दिल्लीतील कंस्टिट्यूशनल प्रेस क्लबमध्ये अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष शिसोदिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भांडवशाहीविरोधात टीकास्त्र सोडले. 2000 मध्ये मुकेश अंबानी यांना एनडीएनं तेल आणि गॅस काढण्याचं कंत्राट दिलं होतं. हे कंत्राट 2014 पर्यंत चालणार आहे. 2010 पर्यंत गॅसच्या बाबतीत देश स्वावलंबी होईल असं आश्वासन रिलायन्सने सरकारला दिले होते. पण कंत्राट मिळाल्यापासून रिलायन्सने थेट दादागिरी सुरु केली. 2004 मध्ये त्यांनी सव्वा दोन डॉलर प्रतियुनिट दराने एनटीपीसीला गॅस पुरवढा सुरु केला.

यानंतर दोन वर्षांनी 2007 मध्ये सव्वाचार डॉलरचा भाव लावला.यावेळी तत्कालिन पेट्रोलियम मंत्री मनिशंकर अय्यर या दरवाढीला तयार नव्हते म्हणून त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं. आणि रिलायन्सचे जवळचे समजले जाणारे मुरली देवडा यांनी पदभार स्विकारला. आणि रिलायन्सच्या मागणी मान्य केली. सरकारने या मनमानीला चाप लावला नाही किंवा त्यांचे कंत्राटही रद्द केलं नाही किंवा कोर्टातही खेचलं नाही. उलट 2014 पर्यंत सव्वाचार डॉलरनं गॅस खरेदी करण्याचं सरकारनं मान्य केलं. यामागंच कारण काय ? रिलायन्सने भाजप- काँग्रेसला खिशात घातलं आहे का ? कंत्राटानुसार रिलायन्सला 15 करोड युनिट पैकी 8 करोड युनिट देशालं देणं होतं. पण रिलायन्सनं फक्त दोन करोड युनिट गॅस पुरवठा केला.

भारताला ओमानमधून 1 डॉलर, कॅनडातून पावणेदोन डॉलर प्रति युनिटनं गॅस मिळतो तर रिलायन्स सव्वादोन, सव्वाचार आणि नंतर सव्वा चौदा डॉलरचा भाव का लावतं आहे ? असा संतप्त सवाल केजरीवाल यांनी विचारला. तसेच 2007 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांनी रिलायन्सने दिलेल्या सव्वा दोन डॉलर प्रति युनिट दराच्या दुप्पट भाव देऊन सव्वा चार डॉलर प्रति युनिट प्रमाणे गॅस खरेदी केली. त्यामुळे त्यांनी रिलायन्सला 10 हजार कोटींचा फायदा करून दिला असा आरोपही केजरीवाल यांनी केला. कॅगनंही याबाबत आपला रिपोर्ट दिला होता.

अलीकडेच माजी पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी रिलायन्सच्या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज केला असतात त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं. पंतप्रधान मनमोहन सिंग स्वत:ला अर्थशास्त्र समजून घेतात मग ते यावेळी गप्प का बसले ? रिलायन्सने काँग्रेस-भाजपला खिशात घातले आहे. देशात होत असलेल्या दरवाढ, महागाईला रिलायन्स जबाबदार आहे असा घणाघाती आरोपही केजरीवाल यांनी केला. नैसर्गिक वायू साठा देशाची संपत्ती आहे त्यावर भारतीय जनतेचा पुर्ण अधिकार आहे. हे जर थांबवलं नाही तर उद्या तुम्हाला वीज दरवाढीला सामोरं जावं लागणार आहे. जनतेनंच आता उठाव केला पाहिजे असं आवाहनही केजरीवाल यांनी केलं.

close