बाल विकास योजनेत 1 हजार कोटींचा घोटाळा

November 3, 2012 9:55 AM0 commentsViews: 27

03 नोव्हेंबर

महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या बाल विकास योजनेत 1 हजार कोटींचा घोटाळा समोर आला आहे. पोषण आहार योजनेबाबत मागासवर्गीय आयुक्तांच्या रिपोर्टमध्ये ही खळबळजनक माहिती समोर आली. या रिपोर्टनुसार खाजगी कंपन्यांनी बनावट महिला मंडळं बनवून पूर्ण योजनेवर ताबा मिळवल्याचा उल्लेख या रिपोर्टमध्ये करण्यात आलाय. या रिपोर्टनंतर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी मागासवर्गीय आयुक्तांनी केली. कुपोषणात भरडलेल्या मुलांसाठी आणि महिलांसाठी देण्यात येणार्‍या पोषण आहाराबाबत हा भ्रष्टाचार समोर आलाय ही धक्कादायक बाब आहे. महाराष्ट्रात 1 हजार कोटी बाल विकास योजना खाजगी ठेकेदारांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. खाजगी कंपन्यांनी महिला मंडळांना प्यादं बनवून या योजनांना पुरवठा करण्याचा ठेका घेतला. या प्रकरणात राजकीय नेते, ठेकेदार आणि कंपन्या या संगनमतानं हा घोटाळा झाल्याचं उघड झालंय. या महिला मंडळांकडे पोषण आहार बनवण्याची आणि त्याचा पुरवठा करण्याची कोणतीही सुविधा नव्हती. महिला मंडळांनी उपसमिती बनवली ज्यासाठी नंतर सरकारनंही तयारी दाखवली. या उपसमित्यांनी पाच कंपन्यांसोबत रेशनिंग पुरवठ्याचा करार केला. या उपसमित्यांचे सदस्य आणि पुरवठ्याचे अधिकार दिलेल्या पाच कंपन्यांचे मालक हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. रिपोर्टच्या मते याच कंपन्यांनी राजकीय नेत्यांसोबत साटंलोटं करून महिला मंडळांना पुढे करून आपलं काम साधून घेतलं. मागासवर्गीय कोर्टाच्या देखरेखीखाली याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागासवर्गीय कोर्ट आयुक्तांनी मागणी केली आहे.

कर्नाटक – उत्तर प्रदेशमध्ये योजनेला सुरुंग

रिपोर्टमध्ये कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश सुरू असलेल्या या योजनेतही काळंबेरं असल्याचं समोर आलंय पण महाराष्ट्रात त्याची तीव्रता अधिक जाणवते असं सुप्रीम कोर्ट आयुक्तांचं म्हणणं आहे. केवळ पोषण आहाराच्या पुरवठ्यात नाही तर ज्या कुपोषित भागासाठी तो पुरवला जातो त्या भागात बालकं आणि महिलांना निकृष्ट दर्जाचं अन्न दिलं जातं हे त्यातलं आणखी एक सत्य आहे. महिला मंडळांच्या सर्व उपसमित्या एका खाजगी लॅबकडून रेशनिंगची क्वालिटी तपासून घेतायत. पण याच लॅबच्या सँपलची तपासणी केल्यानंतर हा आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचं उघड झालंय. हा आहार इतका निकृष्ट होता की बर्‍याच ठिकाणी तो जनावरांना खायला देण्यात आला. या योजनेतला भ्रष्टाचार हाच देश कुपोषणमुक्त करण्यातला मोठा अडथळा असल्याचं या रिपोर्टमधून सिद्ध होतंय.

close