आदिवासी विकास योजनेत 3 हजार कोटींचा घोटाळा ?

November 8, 2012 4:21 PM0 commentsViews: 54

सुधाकर काश्यप, मुंबई

08 नोव्हेंबर

बाल विकास खात्याने कुपोषित मुलांचा घास हिरावून 1 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याची घटना ताजी असतानाच आता समाजापासून वंचित असलेल्या आदिवासी समाजाच्या विकास योजनेत डल्ला मारला आहे. आदिवासी विकास विभागात तब्बल 3,000 कोटींचा अपहार झाल्याचा आरोप आता होतं आहे. वस्तूंच्या किमती फुगवून कोट्यवधी रुपये लाटल्यांत आले आहे. या प्रकरणामुळे तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित अडचणीत आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात जमिनीचे घोटाळे झाले.. धरणांचे घोटाळे झाले.. आगदी मुलांच्या आहार वाटपातही घोटाळे झाले. आता एक नवा घोटाळा झाला पुढे येतोय. आधीपासून वंचित असलेल्या राज्यातल्या आदिवासी जनतेसाठी आरक्षित असलेल्या रकमेतही मोठा भ्रष्टाचार झाल्या असल्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात 9 टक्के आदिवासी आहेत. घटनेनुसार त्यांच्यासाठी दरवर्षी सुमारे 4 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येते. मात्र, या पैशाचा अपहार होतो, असा आरोप आदिवासी कार्यकर्ते गुलाब पवार यांनी केलाय. याची एसआयटी नेमून चौकशी करण्यात यावी, ही मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय.आदिवासी विभागात गैरव्यवहार ?

प्रोटीनप्रोटीनच्या प्रत्येक नगाची किंमत बाजार 400 रुपये असताना प्रत्यक्षात प्रत्येक नग 1930 रुपयांना खरेदी करण्यात आला.

बर्नर बर्नरची बाजारातली किंमत 500 रुपये असताना ते 2000 रुपयांना खरेदी करण्यात आलेत. असे पन्नास हजार बर्नर पडून असल्याच लक्षात आलंय, असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.गाईप्रत्येक गाय 40 हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचं दाखवण्यात आलंय. पण प्रत्यक्षात पाच ते दहा हजार रुपयांच्या भाकड, आजारी गाई खरेदी करण्यात आल्या, असा आरोप झालाय. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.

काथ्या पट्याकाथ्या पट्यांची बाजारात किंमत 400 रुपये प्रतिनग आहे. पण प्रत्यक्षात प्रत्येक नग 1930 रुपयांना खरेदी करण्यात आलाय.

ऑईल पंप आईल पंपची किंमत 15,000 असताना प्रत्येक पंप 19,200 रुपयांना विकत घेण्यात आलाय. ते बसवण्यासाठी पुन्हा 2500 रुपये खर्च करण्यात आले. असे हजारो पंप विकत घेण्यात आलेत.

सिंचनासाठी पाईप सिंचनासाठी पाईपचा बाजारभाव 210 रुपये असताना, ते 530 रुपयांना खरेदी करण्यात आलेत.

सुनावणीच्या वेळी मुंबई हायकोर्टाने गाईंच्या खरेदीबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. आदिवासी विकास विभागाने 2010 साली केलेल्या गाईंच्या खरेदीचा तपास सीबीआयने केला होता. त्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतर पुढे कारवाई का केली नाही, असा जाब कोर्टाने विचारला.2003 ते 2010 या काळात आदिवासी विभागात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हे दाखल करू असं राज्य सरकारने कोर्टासमोर म्हटलं होतं. त्याचं काय झालं. याची माहिती कोर्टासमोर आणावी अशीही मागणी कोर्टासमोर करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेकडे गांभीर्याने पहावं आणि सीबीआयला कडक कारवाई करावी अशा सूचना कोर्टाने केल्या आहेत.

close