एफडीआयवर संसदेत चर्चा, भाजपचा तीव्र विरोध

December 4, 2012 11:38 AM0 commentsViews: 32

04 डिसेंबर

लोकसभेत एफडीआयवर चर्चा सुरू झालीये. चर्चेच्या सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी रिटेलमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला तीव्र विरोध केला. एफडीायवर सर्व पक्षांशी चर्चा करू, असं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. पण सरकारनं सर्वसहमतीचे प्रयत्न केले नाही, असा आरोप स्वराज यांनी केलाय. एफडीआयमुळे भारतातल्या लहान व्यापार्‍यांचं मोठं नुकसान होईल आणि चीनमधले व्यापारी मालामाल होतील, असंही स्वराज यांनी म्हटलंय. जगात जिथे-जिथे एफडीआयला परवानगी मिळाली, तिथे-तिथे स्थानिक दुकानदारांचं नुकसान झालंय. भारतातही मॉलमुळे 12 कोटी जनतेचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल. आपण इतरांच्या चुकांवरून काही धडा घेणार आहोत की नाही, असा सवालही त्यांनी विचारलाय. एनडीच्या काळात एफडीआयचा प्रस्ताव आला होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी एक समिती स्थापन केली आणि या समितीच्या अहवालानंतर एनडीए सरकारनं एफडीआयला परवानगी नाकारली. त्यावेळी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मनमोहन सिंग यांनी स्वत: एफडीआयचा विरोध केला होता. मग आता त्यांचा विचार बदलण्यामागे कारण काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारलाय. दरम्यान, यापूर्वी फेमा सुधारणा विधेयकावर स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याची भाजपची मागणी सभागृह अध्यक्षांनी फेटाळली. एफडीआय अध्यादेश जारी करण्यासाठी फेमा कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे. भाजपनं या मुद्द्यावर स्वतंत्र चर्चा करून मतदानाची मागणी केली होती.

close