पालघर प्रकरणानंतर IT कायद्याचं कलम 66(अ) पुन्हा वादात

November 29, 2012 5:49 PM0 commentsViews: 28

29 नोव्हेंबर

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पाळण्यात आलेल्या बंदबाबत पालघरमधल्या दोन मुलींनी फेसबुकवर आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया लिहल्या. त्यामुळे त्यांना अटक झाली. या घटनेला काही दिवसच झाले होते, त्यानंतर पालघरमध्येच एका मुलाला पुन्हा एकदा अशाच त्रासाला सामोरं जावं लागलं. यामुळे IT कायद्याच्या कलम 66 (अ)संदर्भात पुन्हा चर्चा सुरू झालीय. केंद्र सरकार आणि सुप्रीम कोर्टानंही त्याची दखल घेतली आहे.

पालघरमध्ये फेसबुक कमेंटमुळे झालेल्या घटनेमुळे सोशल मीडियाचा वापर करणार्‍यांमध्ये काहीशी चिंता निर्माण झालीय. हे प्रकरण अजून शमलेलं नव्हतं, तेवढ्यात पालघरमधल्याच एका मुलाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंविरोधात फेसबुकवर आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया लिहिल्याच्या आरोपावरून ताब्यात घेण्यात आलं. पण या मुलाचं फेसबुक अकाऊंट हॅक करण्यात आल्याचं समजल्यानं अज्ञात व्यक्तीविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. शिवसेनेप्रमाणेच मनसे कार्यकर्त्यांनीही आक्षेपार्ह कमेंट खपवून घेणार नाही, असा इशारा दिलाय.

तिकडे बंदबाबत प्रतिक्रिया लिहणार्‍या दोन मुलींनी पालघर सोडलंय. वाद संपेपर्यंत त्या दोघी पालघरला आपल्या घरी परतणार नसल्याचं त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलंय. पण या दोघींविरोधातले गुन्हे लवकरच मागे घेतले जाणार असल्याचंही समजतंय. या एकूणच प्रकारामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या वादग्रस्त कलम 66 अ वर पुन्हा चर्चा सुरू झालीय. या कलमामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा सतत आरोप होत असतो.काय आहे हे कलम 66 (अ)?

- पोलिसांना अमर्याद अधिकार या कलमामुळे मिळालेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा छळ होण्याची शक्यता असते.- या कलमाखाली 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकतेय.- राज्यसभेत IT कायदा सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानानं नामंजूर झालं होतं.- कलम 66 (अ) घटनाबाह्य असल्याचा आणि यामुळे गैरसमज होण्याची शक्यता असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणंय.

एका विद्यार्थ्यांनं तर या कलमाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. तर केंद्रानंही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या कलमाचा वापर कसा करावा, यासंबंधी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

IT कायदा : नव्या मार्गदर्शक सूचना- कलम 66(अ)अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याआधी पोलीस अधिकार्‍यांना परवानगी घेणं बंधनकारक- शहरी किंवा ग्रामीण भागात पोलीस उपायुक्तांची परवानगी आवश्यक असेल- महानगरांमध्ये IPS अधिकारी किंवा IG स्तरावरच्या अधिकार्‍याची परवानगी आवश्यक असेल- कलम 66 (अ)चा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यातल्या त्रुटींवर पुनर्विचार केला जाईल

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे.

close