नुसती आश्वासनं, अंमलबजावणीच काय ?

December 22, 2012 4:39 PM0 commentsViews: 22

20 डिसेंबर

देशाच्या राजधानी दिल्लीत एका तरूणीवर चालत्या बसमध्ये तिच्या मित्रा देखत बलात्कार होतो, आठ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर, अंध मुलीवर बलात्कार, दिवसाढवळ्या महिलांवर हल्ले या घटनांमुळे माणुसकीला काळिमा तर फासलीच पण कायद्याचा आणि व्यवस्थेचा बुरखा सुद्धा फाडला गेलाय. वारंवार घडणार्‍या या घटना, दिवसाआड बलात्काराच्या बातम्यांना वैतागलेल्या भारतीयांच्या संतापाचा आज स्फोट झाला. देशाच्या सत्तेच्या दारावरच जाऊन तो धडकला आणि न्याय द्या अशी आक्रोशाने मागणी केली. नेहमीप्रमाणे आजही सरकारने आश्वासनं दिली पण त्याची अंमलबजावणी होणार का ? हा प्रश्न आज रस्त्यावर उतलेली तरूणी विचारत आहे, एका मुलीचा भाऊ विचारत आहे, एका मुलीचा बाप विचारत आहे.

देशाभरात एकीकडे भ्रष्टाचार फोफावलेला असताना दुसरीकडे काही समाज व्यवस्थेची अब्रु भरदिवसा लुटली जात आहे. अल्पवयीन मुली, अंधमुली, तरूणीवर बलात्काराच्या खळबजनक, ह्रदयपिळून टाकणार्‍या घटना कित्येक वर्षांपासून घडत आहे. 'वाचा आणि थंड बसा' अशीच काही अवस्था समाजाची झालीय. पण देशाच्या राजधानी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये तरूणीवर बलात्कार आणि मारहाण करून रस्त्यावर फेकून देणारी घटना घडली. आणि इतक्या दिवस अशा प्रकरणामुळे शांत बसलेला समाज चवताळून उठला. देशभरात गेल्या पाच दिवसांपासून लोकं रस्तावर उतरली. झालेल्या घटनांचा निषेध केलाच पण आता तरी जागे व्हा अशी आर्त हाक दिली. आज सकाळी राजधानी दिल्लीत हजारो तरूण, तरूणी, स्थानिक रहिवाश्यांचा जथा थेट देशाच्या सत्तेच्या दारावर धडकला. आणि आता तरी जागे व्हा, योग्य न्याय द्या असं सांगण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनं एकवटला.

दिवसभर तो जमाव राष्ट्रपतीभवनाबाहेर पाय रोवून उभा राहिला. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचा मारा केला एवढं होऊन सुद्धा जमाव पांगत नाही म्हणून आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. पण तो जमाव मागे हटला नाही. अखेर पाच दिवसांनंतर सुस्त सरकारला जाग आली. आणि बलात्कार प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली.

जनतेच्या उद्रेकांची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रक कोर्टात चालवण्यात येईल. या प्रकरणासाठी न्यायलयीन चौकशी आयोगाची स्थापनाही करण्यात येईल. झालेल्या घटनेबाबत सरकार गंभीर आहे त्यामुळे येणार्‍या काळात अशा घटना घडू नये यासाठी भारतीय दंड संविधानात सुधारणार करणार असून दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करू असं आश्वासन शिंदे यांनी दिलं. त्याचबरोबर या प्रकरणातील सहाही आरोपींना अटक करण्यात आली असून दोषी 5 पोलिसांचे निलंबन करण्यात आलंय. त्यामुळे जनतेनं आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केलं. तसंच असे प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार ठोस पाऊलें उचलणार आहे.

पण सरकारच्या या आवाहनामुळे जनतेनं समाधान व्यक्त केलं नाही. नराधामांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. सरकार वारंवार आश्वासनं देतं पण पुन्हा एकदा अशा घटना घडतात किंवा आरोपी दोषी जरी आढळले तरी कायद्याच्या पळवाटा शोधून उजळ माथ्याने मुक्त होतात. त्यामुळे अशा आरोपांची कायमची सोय करण्यासाठी कायद्यात कडक तरतूद करावी आणि लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली जात आहे.

close