25 फास्ट ट्रॅक कोर्टसाठी गृहमंत्र्यांनी हायकोर्टाकडे मागणी

December 26, 2012 1:50 PM0 commentsViews: 5

26 डिसेंबर

राज्यातील एकूण 100 फास्ट ट्रॅक कोर्टांपैकी 25 फास्ट कोर्ट हे महिलांविरोधीतील प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी असावे अशी विनंती हायकोर्टाला करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी दिली आहे. दिल्लीतील घटनेच्या पार्श्वभुमीवर 31 डिसेंबरला मुंबईत पुरेसा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मुंबईतील सीसीटीव्ही बाबत मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वातील समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेतला जाईल. सीसीटीव्ही संदर्भातील टेंडर प्रक्रियाअंतिम टप्प्यात असल्याचंही आर आर पाटील यांनी सागितलं. व्हीआयपींच्या सुरक्षेसंदर्भातील आढावा घेऊन ज्यांची सुरक्षा कमी करण्याची गरज असेल त्यांची सुरक्षा कमी केली जाईल. जेणेकरुन अधिक पोलीस कायदा सुव्यस्थेच्या कामी उपयोगात आणता येतील. टीव्ही चॅनल्सवर जे क्राईम संदर्भातील सिरियल्स दाखवले जातात त्यामुळे गुन्हे वाढताहेत का यासंदर्भात केंद्र सरकारला उपाययोजना करण्याचा अधिकार असल्याच आर आर पाटील यांनी सांगितले.

close