‘महिला अत्याचाराविरोधात सरकारचा हवा पुढाकार’

January 23, 2013 12:32 PM0 commentsViews: 31

23 जानेवारी

दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला एक महिना झाल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समितीनं आपला अहवाल आज सादर केला. या अहवालात त्यांनी महिलांवरचे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवल्यात. महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना स्वयंपूर्ण करायला प्रोत्साहन देणं खूप गरजेचं आहे. कायद्यात सुधारणांसाठी सरकारनं सकारात्मक प्रतिसाद देणं हीच या घटनेतल्या बहादूर मुलीला खरी श्रद्धांजली ठरेल असं मत वर्मा यांनी व्यक्त केलं. तसंच गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी सरकारची भूमिका केवळ प्रतिक्रियात्मक असू नये तर महिलांविरोधातल्या कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा रोखण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. केवळ कायद्यातल्या तरतुदी पुरेशा नाहीत. महिलांचा घटनात्मक अधिकार आणि समानतेसाठी प्रत्येक बाजूचा विचार व्हायला हवा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी राजकीय सुधारणांची गरज आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक सभागृहात जाऊ नयेत, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे असं परखड मतही वर्मा यांनी व्यक्त केलं.

न्यायमूर्ती वर्मा समितीने पीडितांना जलद न्याय आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळण्यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. बलात्कार करणार्‍यांना गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी आणि फाशीची शिक्षा केवळ दुर्मिळातल्या दुर्मिळ गुन्ह्यासाठी असावी अशी शिफारस काँग्रेसनं केली होती. वर्मा यांनी आपल्या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांच्या प्रवृत्तीवर जोरदार टीका केलीय. तसंच दिल्लीतल्या घटनेला कायद्यातल्या त्रुटी नाहीत तर चांगल्या प्रशासनाचा अभाव जबाबदार असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवलाय. या अहवालात त्यांनी तरुणांचे आभार मानलेत. तरुणांच्या सहभागाशिवाय अहवाल तयार होणं शक्य नव्हतं असं वर्मा यांनी या अहवालात म्हटलंय. दिल्ली सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीनं यासंबंधी सूचना मागवल्या होत्या. खासकरून प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ, एनजीओ, महिला संघटना आणि प्रतिष्ठीत नागरिकांकडून मतं मागवण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती वर्मा यांचे मत

- महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना स्वयंपूर्ण करायला प्रोत्साहन देणं खूप गरजेचं आहे.- कायद्यात सुधारणांसाठी सरकारनं सकारात्मक प्रतिसाद देणं हीच या घटनेतल्या बहादूर मुलीला खरी श्रद्धांजली ठरेल – गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी सरकारची भूमिका केवळ प्रतिक्रियात्मक असू नये. तर महिलांविरोधातल्या कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा रोखण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेणं गरजेचं आहे – केवळ कायद्यातल्या तरतुदी पुरेशा नाहीत. महिलांचा घटनात्मक अधिकार आणि समानतेसाठी प्रत्येक बाजूचा विचार व्हायला हवा – राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी राजकीय सुधारणांची गरज आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक सभागृहात जाऊ नयेत, याची काळजी घेणं आवश्यक आहे

close