बाबूगिरीला दणका, वेळेत काम करणे बंधनकारक

March 7, 2013 9:50 AM0 commentsViews: 18

07 मार्च

दिल्ली : नागरिकांना ठराविक मुदतीत सरकारी सेवा देण्याची तरतूद असणार्‍या राईट टू सर्व्हिसेस ऍक्ट विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज तत्वतः मंजुरी दिली आहे. याचा अर्थ असा की पेन्शन, पासपोर्ट, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, कर परतावा आणि पोलिसी कारवाई यासंबंधीची कामं ठराविक मुदतीत झाली नाही, तर संबंधित अधिकार्‍यांना रोज अडीचशे रुपये दंड केला जाईल. दंडाची ही रक्कम 50 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. आता दंडाची रक्कम कोणकोणत्या मंत्रालयाने द्यायची यावरून मंत्रिमंडळात एकमत झालेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी, जनलोकपाल विधेयकामध्ये नागरिकांची सनद असावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

close