अर्थसंकल्प :विकासदराच्या नावानं चांगभलं !

February 27, 2013 5:03 PM0 commentsViews: 18

27 फेब्रुवारी

रेल्वे बजेटनंतर उद्या संसदेत जनरल बजेट सादर करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी आज लोकसभेत आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल मांडण्यात आला. अर्थव्यवस्थेची घसरण जवळपास थांबली असून पुन्हा प्रगतीला सुरुवात होत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. जागतिक बाजारपेठेतल्या परिस्थितीनुसार डिझेल आणि एलपीजीच्या किंमती वाढवण्यात यावी अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आलीय. उद्या सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या शिफारसीचं प्रतिबिंब उमटलं तर यामुळे ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडण्याचीच शक्यता आहे. या सर्व्हेक्षणनुसार येत्या वर्षभरात विकास दर 6.1 ते 6.7 टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. तर महागाईचा दर 6.2 ते 6.6 टक्के इतका कमी होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सेवा आणि उद्योगधंद्यामध्ये गुंतवणूक वाढवणं, हे मुख्य आव्हान असल्याचं सर्व्हेक्षणात म्हटलं आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर झालं तर सबसिडीचा बोजा अजून वाढण्याची शक्यताही सर्व्हेक्षणात नोंदवण्यात आली आहे.

सर्वसामान्य करदात्यांच्या या बजेटकडून काय अपेक्षा आहेत, ते पाहूयात

- सेक्शन 80C च्या मर्यादेत वाढ – पगारदारांसाठी ही मर्यादा कमी पडते. 80Cच्या या लिमिटखाली अनेक प्रकारची गुंतवणूक येत असल्याने ही मर्यादा अपुरी पडतेय.

डिडक्शनच्या मर्यादेत वाढ घरगुती खर्चात मुलांच्या शाळेची फी आणि प्रवासाचा खर्च यांत खूप वाढ झालेली आहे. शाळेची वाढलेली फी, पेट्रोलच्या वाढलेल्या किंमती यामुळे दरमहा 800 रुपयांचा कन्व्हेयन्स अलावन्स पुरेसा नाही.

- पहिल्या घरासाठीच्या करसवलतीत वाढघरांच्या किंमती सध्या प्रचंड वाढलेल्या आहेत त्यामुळे दीड लाखापर्यंतच्या व्याजावरची सवलत पुरेशी नाही. दुसरं घर घेणार्‍यांसाठी अनेक टॅक्स सवलती आहेत. पण पहिलं घर घेणार्‍यांसाठीही अशा सवलती मिळायला हव्या- टॅक्स सवलत देणारे वाढीव पर्याय2011 च्या बजेटमध्ये अधिकची करसवलत देणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डस जाहीर करण्यात आले होते. अशाप्रकारच्या आणखीन योजना याव्यात

close