घर जळूनही अद्याप सरकारी घरकुल नाही

December 6, 2008 6:52 AM0 commentsViews: 6

6 डिसेंबर, नाशिकदीप्ती राऊतनिफाडपासून अवघ्या अर्ध्या तासाच्या अंतरावरच ब्राह्मणगावात सार्वजनिक शौचालयांच्या जागेवरून वाद झाला आणि मायाताईंचं घर पेटवलं गेलं. संपूर्ण गाव त्यांच्या विरोधात उभं राहिलं. दोन वर्षं झाली तरी मायाताईंच्या मनात त्या दिवसाची आठवण आजही तेवढीच सलतेय. "रविवारी रात्री ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच आले. सोमवारी दिसलीस तर खैरलांजी करू अशी धमकी त्यांनी दिली. मी स्वयंपाक करत होते. मला त्यांनी शिवीगाळ केली. माझे केस धरून मला मारलं, मागून झोपडी पेटवून दिली" असं माया शेजवळ यांनी सांगितलं. गावकर्‍यांना मायाताईंना वाळीत टाकलं. इथले आदिवासी, भिल्ल समाजाचे पहिल्यांदा त्यांच्याबरोबर बोलायचे पण नंतर त्यांच्यावरही दबाव आणला गेला. मायताईंची मुलं पाणी भरायला गेली की हांडे फेकून द्यायचे.माणसाला माणूसपण मिळवून देण्याचे कायदे बरेच झाले. पण मुद्दा आहे तो मानसिकता बदलण्याचा. गावकर्‍यांनी पेटवलेलं घर पुन्हा मिळवण्यासाठी मायाताईंचा चाललेला संघर्ष हेच सांगतोय. बेघरांसाठी, निराधारांसाठी घरकुलांच्या एवढ्या योजना असूनही सरकार मायाताईंना कबूल केलेलं घर अजून देऊ शकलेलं नाही.मायाताईंचं जाळलेलं घर सरकारी योजनेतून बांधून देण्याचं सरकारनं कबूल केलं होतं. याला आज दोन वर्ष झाली पण प्रत्यक्षात मायाताईंना ना घर मिळालं ना त्याचा प्रस्ताव तयार झाला. याला कारणीभूत आहे ती सरकारी अधिकार्‍यांची मानसिकता. "मानवाधिकार्‍यांसमोर अधिकार्‍यांनी कबूल केलं होतं का काही कागदपत्र नसताना मी घर मंजूर करून देईन. आता सर्व कागदपत्र दिली तरी म्हणतात याला हजर करा, त्याची सही आण. कुठे जायचं आता कागदपत्र आणायला ?" असा सवाल मायाताई विचारतात.मायाताईंचा हाच प्रश्न आम्ही विशेष समाज कल्याण अधिकार्‍यांना विचारला. त्यावर त्यांनी बोट दाखवलं जिल्हा समाज कल्याण अधिकार्‍यांकडे. "घराबद्दल डीआरडी मार्फत घर देण्यात येणार आहे. तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे येणार होता. त्याचं काय झालं, याची चौकशी करून उत्तर देऊ" असं विशेष समाज कल्याण अधिकारी सी. एम. त्रिभूवन यांनी सांगितलं.जिल्हा समाज कल्याण अधिकार्‍यांनी बॉल टोलावला पुन्हा विशेष समाज कल्याण अधिकार्‍यांकडे. पण त्यांनीही उडवाउडवीची उत्तरं दिली. दोन वर्ष उलटली तरी मायाताईंच्या प्रकरणाचं पुढे काय झालं याची माहिती कोणत्याच अधिकार्‍याकडे नाही. अस्पृश्यता फक्त कायद्यानं निवारण करण्यात आलीय. त्याचं समूळ उच्चाटन अजून झालं नाही, हेच यानिमित्तानं समोर आलंय.

close