महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अडलं कुरघोडीच्या राजकारणात !

January 24, 2013 4:51 PM0 commentsViews: 19

24 जानेवारी

काँग्रेसमधल्या गटातटाच्या कुरघोडीत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपद लटकलंय. काही वजनदार नेत्यांनी आपल्या उमेदवारासाठी दिल्लीत लॉबिंग सुरू केलंय. त्यामुळं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कुठलाही निर्णय घेता येत नाहीये.

दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभरात महिला अत्याचाराच्या घटनांविरोधात संतापाची लाट उसळली. अशातच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला चार वर्षांपासून अध्यक्ष नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. हाच सवाल आयबीएन-लोकमतनं मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा आठवडाभरा़त महिला अध्यक्षाची निवड केली जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. पण अजूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाहीय.

खरं तर, राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांमधून भरलं जातंय. त्यामुळंच सगळा घोळ झालाय. गेल्या महिन्यात प्रदेश काँग्रेसनं अध्यक्षपदासाठी तीन नावं मुख्यमंत्र्यांना सुचवली. त्यात माजी मंत्री बी. ए. देसाई यांची मुलगी ऍड. सुशीबेन शहा, प्रदेश काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा ऍड. कमलताई व्यवहारे आणि मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा जेनेथ डिसुझा यांच्या नावांचा समावेश होता.पण काँग्रेसमधला मुरली देवरा आणि गुरुदास कामत गटांचा वाद इथेही आडवा आला. मुरली देवरा गटाच्या उमेदवार ऍड सुशीबेन शहा यांची निवड निश्चित झाली असतानाच गुरूदास कामत गटानं आपल्या उमेदवार जेनेथ डिसुझा यांच्यासाठी दिल्लीत जोरदार लॉबिंग केलं. अशातच प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आपलं वजन ऍड. कमलताई व्यवहारे यांच्या पारड्यात टाकलं. त्यामुळं दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींनी अध्यक्षपदाचा निर्णय राखून ठेवला.म्हणूनच आता उमेदवारांच्या यादीत काही नवी नावं जोडली गेली आहेत. त्यात चंद्रपूरच्या विजया बागडे, कोल्हापूरच्या सरलाताई पाटील आणि जळगावच्या ऍड. ललिता पाटील यांच्या नावांचा समावेश आहे. एवढी नावं आणि लॉबिंगच्या घोळात ही महत्त्वाची नियुक्ती रखडलीय. पण मुख्यमंत्री मात्र वेळ मारून नेण्याचाच प्रयत्न करत आहेत.

नियुक्तीचा घोळ !ऍड. सुशीबेन शहाऍड. कमलताई व्यवहारे जेनेथ डिसुझा मुरली देवरा गटऍड. सुशीबेन शहा

गुरुदास कामत गटजेनेथ डिसुझा

माणिकराव ठाकरे गटऍड. कमलताई व्यवहारे

आयबीएन-लोकतमचे मुख्यमंत्र्यांना सवाल

- महिला आयोगाचा अध्यक्ष नेमायला मुख्यमंत्री चालढकल करतायत ?- महिलांवरच्या वाढत्या अत्याचाराची दखल घेण्यात मुख्यमंत्री कमी पडतायत का ?- महिला आयोगाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही का ?- अशामुळे मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता धोक्यात येणार नाही का ?

close