बलात्कारविरोधी कायदा लांबणीवर

March 7, 2013 5:08 PM0 commentsViews: 53

07 मार्च

केंद्रीय कॅबिनेटच्या आजच्या बैठकीतही अखेर बलात्कार विरोधी कायद्‌याचा मसुदा चर्चेसाठी आला नाही. महिला दिनाच्या आदल्या दिवशी होणार्‍या या कॅबिनेटमध्ये या मसुद्याला मंजुरी मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण, विविध मंत्रालयांतल्या मतभेदांमुळे आजही कॅबिनेटच्या अजेंड्यावर हा मुद्दा टाळला गेला. गृहखात्याने बनवलेल्या मसुद्यावर कायदा मंत्रालयाने काही आक्षेप घेतले आहेत. बलात्कारविरोधी असं या कायद्याचं नाव दिलं तर हा कायदा फक्त महिलांपुरताच उरेल. त्यापेक्षा लैंगिक हिंसाचार विरोधी कायदा असं नाव दिलं जावं असं कायदा मंत्रालयाचं मत असल्याची सूत्रांनी सांगितलंय. याशिवाय, महिलेला चोरट्या नजरेनं बघणे, गर्दीत धक्के मारणं, अशा प्रकारच्या घटना या कायद्याअंतर्गत घ्यायच्या का याबद्दलसुद्धा कायदा मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांच्यात मतभेद आहेत. याशिवाय, परस्पर सहमतीने शरीर संबंध करण्याचं वय 18 वरून 16 इतकं कमी करण्याबाबत महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाला आक्षेप आहे. या मुद्द्याचा गैरवापर होऊ शकतो अशी भिती या मंत्रालयाने व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. या सगळ्या शिफारशी न्यायमूर्ती वर्मा समितीनं सूचवलेल्या आहेत.

संमतीनं लैंगिक संबंध ठेवण्याचं वय 16वर्ष करावं का?

समर्थनाचे तर्क

- आजचा तरूण हा जास्त जागरूक आणि स्वतंत्र विचारांचा आहे- भारतीय दंडसंहितेनुसारही हे वय 16 आहे- किशोरावस्थेतल्या मुलांमधल्या लैंगिक गुन्हेगारीला आळा बसेल- तरूण जोडप्यांचा छळ करण्यासाठी होणारा कायद्याचा दुरुपयोग टाळता येईल- जस्टिस वर्मा समितीनंही आपल्या अहवालात ही शिफारस केलीय.

विरोधातले तर्क- या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो- लैंगिक संबंधांसाठी मुली 16व्या वर्षी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्या तरी मानसिकदृष्ट्या नसू शकतात- किशोरावस्थेतल्या गर्भधारणा आणि गर्भपातांचं प्रमाण वाढेल- ज्युवेनाईल जस्टिस कायदाच निष्फळ ठरेल

close