दलितांसाठीच्या योजना राहिल्या फक्त कागदावर

December 6, 2008 4:17 PM0 commentsViews: 18

6 डिसेंबर, सातारारणधीर कांबळे, तुषार तपासेदलित समाजाला स्वाभिमानानं जगता यावं म्हणून काँग्रेस आघाडी सरकारनं कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना आणली. या योजनेनुसार भूमीहिन आणि द्रारिद्र्‌य रेषेखालच्या दलित कुटुंबाला जमीन खरेदीसाठी सरकार अर्धे कर्ज आणि अर्धे अनूदान देणार आहे. गेल्या चार वर्षात ही योजना कागदोवरच राहिलीय. या योजनेसाठी काही जिल्ह्यात जमीन मिळत नाही तर काही ठिकाणी निधीच दिला नाही. अद्याप योजनेनं 50 टक्क्यांचंही उदिष्ट गाठलेलं नाही. सातारा जिल्ह्यातल्या विनोद रणदिवे यांना स्वाभिमान योजनेची माहिती मिळाली. आणि त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. शेतमजुराचं जगणं संपेल आणि हक्काची मिळेल, या आशेनं त्यानं या योजनेखाली तीन वर्षांपूर्वी अर्ज केला. पण स्वप्न अजूनही अपूरच आहे. विनोदसारख्या कित्येकांची आज हीच अवस्था आहे.सरकारनं 2004 मध्ये ही योजना सुरू केली. त्यासाठी 20 कोटींची तरतूद केल्याचं जाहीर केलं. पण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच केलं नाही. या योजने अंतर्गत 2004-05 मध्ये कोकणासाठी निधीच दिला गेला नाही. तर उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येकी फक्त जिल्ह्यांना निधी मिळाला. मार्च 2005 पर्यंत लाभार्थ्यांसाठी सरकारनं 1 हजार 410 एकर जिरायती जमीन खरेदी केली. त्यापैकी 850 एकर जमिनीचं वाटप झालं. 2006 मध्ये सरकारनं 6 हजार 549 एकर जिरायती तर 726 एकर बागायती जमिन खरेदी केली. त्यापैकी 4 हजार 178 एकर जिरायती आणि 387 एकर बागायती जमीनीचं वितरण झालं. तर 2007 मध्ये 2 हजार 890 एकर जिरायती आणि 857 एकर बागायती जमीन खरेदी केली. त्यापैकी 3 हजार 426 जिरायती आणि 913 एकर बागायती जमिनीचं वितरण झालं. एका बाजूला अधिकारी जमीन मिळत नसल्याचं सांगतात, तर अकोल्यासारख्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध असून तिचं वाटपच झालेलं नाही. या योजनेचा लाभ 9 हजार लोकांना मिळावा हे उद्दिष्ट्य सरकारनंच समोर ठेवलं होतं. पण प्रत्यक्षात ही पंचवार्षिक योजना संपत आली तरी 50 टक्क्यांचं उद्दिष्टही गाठलं गेलेलं नाही. ही योजना राबवण्यात सरकार आणि प्र्रशासनच आहे. त्यामुळे नियमातच बदल होण्याची गरज व्यक्त केली जातेय.

close