बलात्कारविरोधी कायदा पुन्हा लांबणीवर

March 12, 2013 10:47 AM0 commentsViews: 47

12 मार्च

दिल्ली : दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. केंद्र सरकारनेही तातडीने पाऊल उचलत महिलांच्या सुरक्षा कायदात ठोस तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला. पण विधेयकातल्या काही तरतुदींवर कायदा मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे मतभेद कायम आहे. आज बलात्कारविरोधी कायद्याचे विधेयक मंत्रिगटाकडे देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर व्हावे यावर या बैठकीत एकमत झालं. मंत्रिगटानं त्यावर चर्चा केल्यानंतर ते पुन्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येईल. आज सकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. तर परस्परसंमतीनं लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी वयाची मर्यादा 18 ऐवजी 16 करणे, कायदा जास्तीत जास्त महिलांसाठी अनुकूल करण्याच्या दृष्टीने लैंगिक अत्याचार या शब्दाऐवजी बलात्कार हा शब्द ठेवणे या मुद्द्यांवर मतभेद अजूनही कायम आहेत.

संमतीनं लैंगिक संबंध ठेवण्याचं वय 16वर्ष करावं का?

समर्थनाचे तर्क

- आजचा तरूण हा जास्त जागरूक आणि स्वतंत्र विचारांचा आहे- भारतीय दंडसंहितेनुसारही हे वय 16 आहे- किशोरावस्थेतल्या मुलांमधल्या लैंगिक गुन्हेगारीला आळा बसेल- तरूण जोडप्यांचा छळ करण्यासाठी होणारा कायद्याचा दुरुपयोग टाळता येईल- जस्टिस वर्मा समितीनंही आपल्या अहवालात ही शिफारस केलीय.

विरोधातले तर्क- या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो- लैंगिक संबंधांसाठी मुली 16व्या वर्षी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्या तरी मानसिकदृष्ट्या नसू शकतात- किशोरावस्थेतल्या गर्भधारणा आणि गर्भपातांचं प्रमाण वाढेल- ज्युवेनाईल जस्टिस कायदाच निष्फळ ठरेल

close