बिगर नेट-सेट, पीएचडी प्राध्यापक आता नियमित

March 6, 2013 12:32 PM0 commentsViews: 72

06 मार्च

गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या प्राध्यापकांच्या बहिष्कारावर तोडगा निघण्याची चिन्ह आहे. राज्यातल्या बिगर नेट-सेट, पीएचडी प्राध्यापकांना नियमित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. प्राध्यापकांची 1500 कोटींची देणीही तीन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. यामुळे अडीच हजार प्राध्यापकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. यात पहिला टप्पा हा पुढील महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये 500 कोटींचा असणार आहे. यानंतर दुसरा टप्पा जून आणि अंतिम तिसरा टप्पा डिसेंबरमध्ये देणार आहे. प्राध्यापकांची मुख्य अट मान्य केल्यामुळे आता प्राध्यापकांनी संप मागे घ्यावा, असं आवाहन सरकारनं केलं आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे.

तर दुसरीकडे प्राध्यापकांनी 8 मार्चला जेलभरो आंदोलनाची हाक दिली आहे. एम फुक्टोचे प्राध्यापक 8 मार्चला आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामुळे परीक्षांवर परिणाम झाला आहे. राज्यातल्या आठ विद्यापीठ आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व कॉलेजेसमधल्या परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. प्राध्यापकांच्या संपाला आता एक महिना पूर्ण झाला आहे. आज राज्यसरकारने एक पाऊल पुढे टाकत प्राध्यापकांची महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे आता प्राध्यापक संघटना बहिष्कार मागे घेणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपेंनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती- 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2010 या कालावधीसाठी 6 वा वेतन आयोग लागू केलाय- 80 टक्के केंद्र शासन आणि 20 टक्के राज्य शासन देणार- 500 कोटींची तरतूद राज्यशासन करेल एप्रिलमध्ये देण्यात येईल- तर उरलेले 1500 कोटी जून आणि डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकार देईल- 45 हजार प्राध्यापकांचे एकून 2 हजार कोटी देणे आहे- 2 हजार 307 प्राध्यापक नेट सेट झाले नाहीत- UGC ने त्यांना सूट दिल्यानं नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे- त्यांना इतर नेट-सेट धारकांप्रमाणे सुविधा मिळतील- आजपासून त्या प्राध्यापकांची सेवा नियमित होईल

राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण

दुसरीकडे, मुंबईच्या आझाद मैदानात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे आज एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं. विनाअनुदानित शाळांच्या म़ूल्यांकनाचे निकष शिथील करा आणि अशा शाळांमधल्या शिक्षकांना योग्य वेतन देण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करा अशी मागणी त्यांनी केलीय. या मागण्यांकडे सरकारनं लक्ष दिलं नाही तर येत्या अधिवेशनाचं कामकाज बंद पाडू, असा इशारा शिक्षक आमदारांनी दिला आहे. राज्यात एकूण 4200 विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यातला 37 हजार शिक्षकांच्या या प्रश्नाकडे गेली 14 वर्ष शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही या आंदोलकांनी केला आहे.

close