सरकार म्हणते, ‘पाणी नको,दारू प्या’ -तावडे

March 12, 2013 12:49 PM0 commentsViews: 22

12 मार्च

राज्यात दुष्काळ असताना उद्योगांचं पाणी कपात करण्याचं राज्याचं धोरण आहे. त्यानुसारच औषध निर्माण करणार्‍या कंपन्यांच्या पाण्यातही सरकारनं कपात केलीय. मात्र मिनरल वॉटर, बीयर आणि दारू बनवणार्‍या कंपन्यांना मात्र मुबलक पाणी देण्यात येत असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केलाय. सरकारचं हे धोरण म्हणजे पाणी नको,दारू प्या असंच आहे याबद्दल सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, सर्वपक्षीय आमदारांनी दुष्काळाप्रश्नी विधानसभेत आवाज उठवला. राज्यात टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्राकडून पुरेसा निधी दिला जात नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती आहे, दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली. तर, पैशांची अडचण असेल तर दुष्काळ कर लावा असं आवाहन शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी केलं. पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत अशी मागणी अनेक सदस्यांनी केली. मिनरल वॉटर प्रकल्पांचं पाणी थांबवावं, तहसीलदांना टँकरचे अधिकार द्यावेत, चारा छावणीच्या बाजूलाच रोहयोची कामं द्यावीत, दुष्काळी भागातून होणारे स्थलांतर रोखले पाहिजे, अशा मागण्या आमदारांनी केली. केंद्राने राज्याला तुटपुंजी मदत केल्याचा आरोप शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई यांनी केला. एमएमआरडीए, सिडको म्हाडा यांच्याकडचे शिल्लक पैसे आणि देवस्थानांचे पैसे दुष्काळी कामांसाठी वळवा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली. बीअर कंपन्यांना मुबलक पाणी

मिलिनियम बीअर इंडिया लि. जाने. 2012: 12 हजार 880 क्युबिक लिटरनोव्हे. 2012: 22 हजार 140 क्युबिक लिटर

औरंगाबाद ब्रेव्हरीजजाने. 2012 : 14 हजार 003 क्युबिक लिटरनोव्हे. 2012 : 14 हजार 621 क्युबिक लिटर

फोस्टर इंडिया लि.जाने. 2012 : 08 हजार 887 क्युबिक लिटरनोव्हे. 2012 : 10 हजार 007 क्युबिक लिटर

इंडो-युरोपीयन ब्रेव्हरीजजाने. 2012 : 2 हजार 521 क्युबिक लिटरनोव्हे. 2012 :04 हजार 701 क्युबिक लिटर

close