सत्ताधा-यांचा "इलेक्शन बंपर" धमाका

March 1, 2009 10:49 AM0 commentsViews: 4

1 मार्चनिवडणुका आल्या की सत्ताधा-यांकडून या ना त्या मार्गानं मतदार राजाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग विशिष्ट घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून विविध सवलतींची खैरात केली जाते. असाच प्रयत्न राज्यातील आघाडी सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर केलाय. एका पाठोपाठ एक पॉप्युलर निर्णय घेत सत्ताधा-यांनी "इलेक्शन बंपर" धमाकाच उडवून दिला आहे.आता लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आचारसंहितेच्या बडग्यामुळे मतदारांना खूश करणारे निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळेच राज्यातल्या आघाडी सरकारनं गेल्या दोन कॅबिनेट बैठकांमध्ये मतदारांवर सवलतींच्या घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. त्यात शहरी भागातील मतदारांपासून ते बिल्डरांपर्यंत सर्वांना सवलतींची खिरापत वाटण्यात आली. संपूर्ण मुंबई शहरासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी 4 हजार ते 20 हजार चौरस मीटरची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चारपर्यंत एफएसआय देण्यात आलाय. या इमारती तसंच उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांना आता 225 चौरस फुटांऐवजी 300 चौरस फूट कार्पेट एरियाची घरं मोफत मिळणार आहेत. म्हाडा, खाजगी बिल्डर्स आणि हाऊसिंग सोसायट्यांना जॉईंट व्हेंचरने बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. म्हाडाची 60 टक्के घरं अत्यल्प व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. मुंबईतील इमारतींवर हेलिपॅड बांधण्यास परवानगी देऊन उच्चभ्रू वर्गाची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली गेली आहे. तर तबेले हटवल्यास त्या जागेच्या विकासासाठी 0.33 इतका वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. मुंबईप्रमाणेच ठाणे शहरातील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाठी अडीच एफएसआय देण्यात आला आहे. राज्यातील धार्मिक स्थळांना 50 टक्के जादा एफएसआय देण्यात आलाय. तर पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर आवर घालण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. अ वर्ग महापालिकांच्या हद्दीत बेकायदेशीर बांधकामांवर नियंत्रणासाठी नागरी पोलीस ठाणी उभारण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर बांधकामांच्या तक्रारींबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी विशेष कोर्ट स्थापन करण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यास कुचराई करणा-या अधिका-यांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करण्यात आलंय. फेरीवाल्यांना देण्यात येणा-या परवान्यांमध्ये अपंगांसाठी 3 टक्के, मागासवर्गीयांसाठी 20 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलंय.तसंच ऐन निवडणुकांच्या काळात जनतेला भारनियमनापासून दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी दरमहा 200 कोटींचं अनुदान देऊन महावितरण कंपनीला महिन्याला 500 मेगावॅट वीज विकत घ्यायला लावण्यात येणार आहे. यामुळे महागड्या वीजेसाठी 40 पैसे प्रति युनिट जादा अधिभाराचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नाही. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर आता आगामी निवडणुकांमध्ये शहरी मतदार निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत. त्यामुळेच शहरी मतदारांवर विशेष लक्ष देण्यात आल्याचं दिसत आहे.

close