उद्रेकानंतर पुढे काय ? भाग 1

December 14, 2008 3:54 PM0 commentsViews: 16

26/ 11 च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर सरकारच नव्हे तर सर्वसामान्य ही खडबडून जागे झाले आहेत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या जखमा अद्याप ताज्या असून त्याचा निषेध जगभरातून नोंदवला जातोय. हल्ला होऊन पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक दिवस उलटले आहेत. या कालावधीत बरीच राजकीय उलथापालथ झाली आहे. राज्याचं नेतृत्व बदललं गेलं. रस्त्यावर उतरुन जनतेने हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला.राजकारणी, गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस दलावर दोषारोप करण्यात आले पण पुढे काय ? दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ' आयबीएन-लोकमत ' नं ' उद्रेकानंतर पुढे काय ? ' हा विशेष टॉक शो केला. या टॉक शो मध्ये निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले, माजी पोलीस महासंचालक सुधाकर सुराडकर, सामाजिक कार्यकर्ते डॉल्फी डिसुजा, अभिनेता अतुल कुलकर्णी आणि सीएनएन-आयबीएनचे एडिटर-इन-चीफ राजदीप सरदेसाई सहभागी झाले होते. टॉक शोचं सूत्रसंचालन आयबीएन- लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांनी केलं. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी असती तर दहशतवादी हल्ले रोखता आले असते. गुप्तचर यंत्रणेबाबत काय करायचंय, या आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांच्या प्रश्नावर सुधाकर सुराडकर म्हणाले, मनापासून काम करणारे लोक हवेत. विश्वासर्हता असावी. गुप्तचर यंत्रणेत जबाबदार माणसं हवी. तर या मुद्यावर माधव गोडबोले म्हणाले, गुप्तचर यंत्रणेमध्ये सुधारणा शक्य आहे. पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा किती उपयोग होतो ? माहितीची देवाण-घेवाण होत नसल्यामुळे अ‍ॅक्शन होत नाही.' रॉ आणि आयबी सारख्या गुप्तचर यंत्रणेचा पूर्ण रिफॉर्म आवश्यक आहे. राजकारण्यांनी राजीनामे दिले पण एकाही अधिकार्‍यानं राजीनामा दिलेला नाही. एनएसजी कमांडो स्पेशलाईज्ड असले पाहिजेत. पोलिसांवरील नेत्यांचा दबाव हटल्याशिवाय ते काम करु शकणार नाहीत , असा मुद्दा राजदीप सरदेसाई यांनी मांडला. चर्चेमध्ये जमातवादी राजकारण, बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशात पसरलेला दहशतवाद आदी मुद्दे मांडले गेले. समाजासाठी राजकीय प्रगल्भता किती महत्त्वाची आहे, हे अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी पटवून दिलं.' कुठलाही मुद्दा असो. शेवटी राजकारण आणि राजकीय नेत्यांवर ठपका ठेवला जातो. गेल्या तीन-चार पिढ्यांपासून राजकारण वाईट आहे, असं शिकवलं जात आहे. ते घाण क्षेत्र आहे, असं लहानपणीच मनावर बिंबवलं जातं. जर राजकीय प्रगल्भता नसेल तर नेतेही तसेच राहणार. राजकारण वाईट नाही, हे मुलांना सांगितलं पाहिजं. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. पण आता सुरुवात न केल्यास पुढे समाजाचं मोठं नुकसान होईल ', असं कुलकर्णी म्हणाले. इतिहासाकडे पुन्हा मागे वळून पाहण्यात काही अर्थ नसल्याचं मत राजदीप सरदेसाई यांनी व्यक्त केलं. ' 1992 साली बाबरी मशीद पाडली गेली. 2002 साली ग्रोधा दंगल झाली. पाकनं काश्मीरमधील दहशतवादाला प्रोत्साहन दिलं. आता आपण पुन्हा इतिहासात जायला नको. त्यातून प्रश्न सुटणार नाही. मूळ कारण शोधलं पाहिजं. पाकिस्तान आणि भारतानं दहशतवादाच्याविरोधात एकत्र बोललं पाहिजे ', असं राजदीप सरदेसाई म्हणाले. पोलीस दलात सुधारणा घडवून आणणं महत्त्वाचं आहे पण राजकीय इच्छाशक्ती अपुरी असल्याचं माधव गोडबोले यांनी चर्चेत सांगितलं.' 1861 सालच्या कायद्यान्वये पोलिसांची यंत्रणा काम करते. याविषयावर जनहित याचिका दाखल झाली होती. 11 वर्ष निकाल येण्यास लागले. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारं चालढकल करत आहे.आता सर्वाच्च न्यायालयानं निवृत्त न्यायाधीशाची समिती स्थापन करुन निर्णयाची अंमलबजाबणी होते की नाही ते पाहण्यास सांगितलं आहे ', असं गोडबोले म्हणाले. ' पोलीस यंत्रणा कोलमडली आहे. पोलिसांचं मनोधैर्य खचलं आहे ', असं सुधाकर सुराडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. ' पोलीस दलात सुधारणा घडवूनआणण्यासाठी नागरिकांनी आता दबाव आणण्याची वेळ आली आहे, असं मत सरदेसाई यांनी व्यक्त केलं. दहशतवादाच्याविरोधात मुंबईत नागरिकांची मानवी साखळी संघटित करण्यासाठी 200 एनजीओ संघटनांना एकत्र आणणारे डॉल्फी डिसुजा म्हणाले, पोलीस रिफॉर्म आमच्या अजेंड्यावर आहे आणि आम्ही ते नक्की करू ' . भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम राजकीय नेतृत्वाला जनतेनं मत देऊ नये ? या निखिल वागळे यांच्या प्रश्नावर अतुल कुलकर्णीनं अत्यंत मामिर्क उत्तर दिलं. ' भष्ट्राचार राजकारणीच करतात असं नव्हे. आपणही पावलोपावली भष्ट्राचार करतो. आपल्या सर्वांचं कर्तव्य म्हणजे आधी आपला भ्रष्टाचार थांबवला पाहिजे. ट्रॅफिक हवालदारानं अडवल्यास 20 रुपये दे. हे थांबलं पाहिजं. छोट्या-छोट्या जातीचे संमेलनं भरवली जातात. लहान मनावर हे बिंबवलं जातं की बाकी सगळे वेगळे आहेस.', असं सांगत कुलकर्णी यांनी समाजातील नेमक्या त्रूटीवर बोट ठेवलं. राजकीय व्यवस्था बदलण्यासाठी जनतेनं काय केलं पाहिजे, हा चर्चेचा पुढील मुद्दा होता. ' नुकत्याच जाहीर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावरुन हे स्पष्ट झालंय की चांगलं काम करणार्‍यांनाच लोक मतं देतात.पण व्यवस्था बदलण्याचं काम जनता करु शकत नाही. ही जबाबदारी नेते, न्यायालय आणि सरकारवर आहे ', असं सरदेसाई म्हणाले. यावर अतुल कुलकर्णी यांनी सडेतोड मत मांडलं. ' राजकारण्याची आणि सर्वसामान्यांची भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती तीच. फक्त क्षमतेत फरक असतो. मी जर सिग्नल तोडत असेल तर मी ही या हल्ल्याला जबाबदार आहे. नियम पाळायचेच नाहीत. एकदा जयपूर विमानतळावर मला माझं आयकार्ड सुरक्षारक्षकानं विचारलं. तिकीट असताना माझं आयकार्ड का ? मी आयकार्ड दाखवलं नाही. अ‍ॅक्टर असल्याचा कदाचित तेव्हा इगोअसेल. सुरक्षा अधिकारी असल्यानं त्याचं हे काम होतं. मी आयकार्ड दाखवून चूक केलीय. असा भ्रष्टाचार आपल्या घरातूनच सुरु होतो ', असं अतुल कुलकर्णी म्हणाले. मीडियाच्या जबाबदारीबद्दल बोलताना राजदीप सरदेसाई म्हणाले, मीडियानं जनतेचा असंतोष सिस्टमपर्यंत पोहचवला पाहिजे. 26/ 11 चा हल्ला लोकांनी विसरता कामा नये '. डॉल्फी डिसोजा यांनी नागरिकांच्या जबाबदारी काय असायला हव्यात, याबद्दल सांगितलं. ' कम्युनल पक्षांना मत देऊ नका.अकार्यक्षम मतदारांना निवडून देऊ नका आणि मतदानासाठी घराबाहेर पडा ', असं डिसुजा यांनी सांगितलं.' उद्रेकानंतर पुढे काय ?' ही चर्चा शेवटच्या टप्प्यात पोहचली होती. चर्चेमध्ये राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभाव आयोग स्थापन करण्याची गरज, सुरक्षा व्यवस्थेवर पैसे असुनही खर्च कमी, नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅडव्हायझरचं पद, गुप्तचर यंत्रणेवर एकच कमांडर चीफ असावा का ? आदी मुद्यांवर चर्चा झाली. सर्वसामान्यांनी काय केलं पाहिजे,या निखिल वागळे यांच्या प्रश्नावर अतुल कुलकर्णी म्हणाले, स्वत:ची राजकीय प्रगल्भता वाढवली पाहिजे. हद्‌यानं विचार करणं थाबवलं पाहिजे. डोक्यानं विचार करा. जात, धर्माच्या नावावर मत मागितली जात असतील तर ते देऊ नका. छोट्या- छोट्या पक्षांना मतं देऊ नका. केंद्रीय सत्तेसाठी केवळ देशातील दोन मोठ्या पक्षांना मतं द्या. ही काळाची गरज आहे '. दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुढे काय करता येईल, यावर विविध मतं व्यक्त केली गेली. चर्चेचा शेवट करताना निखिल वागळे म्हणाले की दहशतवादी हल्ल्याला आपण किती जबाबदार आहोत, हे पाहिलं पाहिजे.या हल्ल्यामुळे जनतेचा असंतोष रस्त्यावर आलाय. या असंतोषाची ज्योत तेवत ठेवा. या ज्योतीचं रुपांतर कुठल्यातरी विधायक कार्यक्रमात करु. मीडिया सोबतीला आहेच. आपण सिस्टमवर दबाव आणू शकतो. वुई कॅन. वुई कॅन चेंज द सिस्टम. आपण ही व्यवस्था बदलू शकतो.

close