मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार अधिका-यांच्या हकालपट्टीची मागणी योग्य आहे का ?

December 19, 2008 7:14 AM0 commentsViews: 23

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत जोरदार चर्चा सुरु आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडलं आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक अनामी रॉय, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हसन गफूर आणि राज्याच्या गृहसचिव चित्काला झुत्शी यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांची चौकशी केली पाहिजे, ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती.अखेर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. यावरच होता 'आजचा सवाल '. या चर्चेत भाजपचे विधानपरिषदेचे गटनेते एकनाथ खडसे, गृहराज्यमंत्री नितीन राऊत, ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित, माजी आय.पी.एस अधिकारी वाय.पी. सिंग सहभागी झाले होते.मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार अधिका-यांच्या हकालपट्टीची मागणी योग्य आहे का ? या प्रश्नाला उत्तर देताना एकनाथ खडसे म्हणाले, ' मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 200 पेक्षा जास्त निरपराध लोकांचा बळी गेला. कित्येक चांगल्या चांगल्या अधिका-यांचा बळी गेला आहे. या हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील, राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी राजीनामे दिले आहेत. अशा घटनांची नैतिक जबाबदारी जरी राज्यकर्त्यांची असली तरी राज्यकर्ते हे धोरणात्मक निर्णय घेतात. धोरणात्मक निर्णयांचं म्हणजे घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचं काम हे प्रशासनाचं असतं. पोलिसांना वारंवार अलर्ट राहण्याच्या घोषणा दिलेल्या असतात, सूचनांचं तंतोतंत पालन करणं, अशा हल्ल्यांच्या संदर्भातली गोपनीय माहिती जमा करणं, अशावेळी फक्त दक्षता आणि सर्तकतेचे इशारे न देता काम करणं ही सारी जबाबदारी अधिका-यांची असते. प्रशासनानं आपली जबाबदारी नीटपणं पार पाडली नाही म्हणून प्रशासकीय अधिका-यांनाही या संदर्भात बाजूला सारलं पाहिजे. कारण या संदर्भातली माहिती वारंवार प्रशासनाला केंद्रातर्फे इंटेलिजन्स ब्युरोतर्फे देण्यात आली होती. या माहितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालं आहे. म्हणून मुंबई हल्ल्याला जबाबदार असणा-या आयएस आणि आयपीएस अधिका-यांनी राजीनामे द्यायला हवेत ',.या मुद्यावर नितीन राऊत म्हणाले, ' दहशतवादी हल्ल्याची घटना घडताच पोलीस दल 5 ते 6 मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचलं. वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी राजीनामे द्यायला पाहिजेत की नकोत, हा चौकशीचा मुद्दा आहे. काल गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी वरिष्ठ अधिका-यांची चौकशी करू, असं निक्षून सांगितलं आहे. त्यामुळे मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार अधिका-यांच्या हकालपट्टीची मागणी योग्य आहे का ? चा प्रश्नच येत नाही'.वाय.पी. सिंग यांनी चर्चेत परखडपणे मुद्दा मांडला. ' राज्याचे पोलीस वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे फक्त जबाबदार नाहीत तर ते दोषी आहेत. पोलीस महासंचालक कमिशनर असताना त्यांनी गुटखा केसमध्ये गोंधळ घातला होता. पुढा-यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी केसकडे दुर्लक्ष केलं होतं. 7 / 11 ची घटना झाली. त्यावेळीही त्यांनी असंच केलं. राजकीय संगमतानं त्यांना पोलीस महासंचालक हे पद मिळालं. तटरक्षक दल, रॉ, आयबीनं मुंबईला असणा-या धोक्यांची पूर्वकल्पना देऊनही पोलीस अधिका-यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. तर असे बेजबाबदार अधिकारी पूर्व चौकशीसही लायक नाहीत. त्यांच्यावर लागलीच कारवाई केली पाहिजे. संविधानाच्या कलम 311 अन्वये त्यांना बडतर्फ करायला हवं ', असं वाय.पी. सिंग म्हणाले. अधिकार्‍यांनी स्वत:हून पदावरुन दूर व्हायला पाहिजे होतं, असं मत पत्रकार प्रशांत दीक्षित यांनी मांडलं.' लोकशाही ही सांकेतिक गोष्टींवर काम करते. राजीनाम्यासारख्या गोष्टी या सिम्बॉलिक अ‍ॅक्ट असतात. राजीनाम्यामुळे सर्व परिस्थिती बदलते, सर्व काही गोष्टी सुरळीत होतात,असं नाहीये. पण तरीही काही वेळेला अशा गोष्टी घडणं आवश्यक असतं. एवढा मोठा हल्ला झाला आहे, हे पाहता आपण कुठेतरी कमी पडलो आहोत, हे जगजाहीर आहे. आपण कुठे कमी पडलो आहोत हे समजून घेण्याची यांची कुवत नसेल तर असे अधिकारी त्या जागेवर नसलेले बरे. म्हणून त्यांनी स्वत:हूनच या पदावरून स्वत:ला दूर केलेलं बरं आणि सरकारला चौकशी करू द्यायला हवी होती, असं केल्यानं त्यांची प्रतिमा लोकांमध्ये वाढली असती. अशावेळेला गृहखातंही निष्क्रीय असल्याचं समोर आलं आहे. तेव्हा गृहखात्यावर कारवाई केलीच पाहिजे ', असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणाले.मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार अधिका-यांच्या हकालपट्टीची मागणी योग्य आहे का ? या प्रश्नावर 88 टक्के लोकांनी ' हो ' असं मत नोंदवलं. चर्चेचा शेवट करताना आयबीएन – लोकमत 'चे संपादक निखिल वागळे म्हणाले की आजच्या चर्चेवर लोकांनी जो कौल दिला आहे, तो कौल तरी लक्षात घ्यायला हवा जनभावनेची लोकांनी दखल घेतली पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्यांच्या तडाख्यातून सामान्य जनता, मीडिया, राजकारणी कोणीही सुटलेलं नाही. तर आयएस आणि आयपीएस अधिकारी तरी कसे वाचतील ? परिस्थितीचं भान राखून त्यांनी राजीनामे द्यायला हवेत.

close