रिवाईंड 2008 बिझनेस (बँकिंग)

December 30, 2008 12:34 PM0 commentsViews: 14

2009 हे वर्ष बँकिंग आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात कठीण आणि तडजोडींचं होतं. बदलत्या व्याजदरांचा यात मोठा सहभाग होता. त्यामुळे काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल झालेत. भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न विचारण्याची पाळी या वर्षात आली. प्रामुख्यानं हा प्रश्न माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांना विचारला गेला. भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या कचाट्यात सापडलेली नाहीये तर अर्थव्यवस्थेची गती फक्त मंदावलेली असल्यामुळे चिंतेचं कारण नसल्याचा दिलासा माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी वारंवार दिला. त्यांच्यासोबतीनं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी कुठेही अडखळत नसल्याचा भरंवसा दिला.पण गणित बिघडलंच होतं. क्रूड तेलाच्या 150 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोचलेल्या दरांनी महागाईच्या भस्मासूराचा आकार मोठा होत होता. क्रूड तेलाच्या दरांनी अनेक देशांमध्ये महागाईचा भडका उडवला होता. पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी तर डिझेल 3 रुपये महागलं होतं. घरगुती गॅस 50 रुपये महाग झाला. त्यावेळी महागाईचा दर 12.91 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. क्रूड तेलापाठोपाठ सोन्यानंही 9 हजारांवरून 14 हजारांवर उडी मारली. वाढत्या महागाईनं सामान्य लोकांच्या खिशाला गळती लागली होती. साहजिकच नेहमीचा ग्राहक आणि गुंतवणूकदार दुकानांपासून, शेअरमार्केटपासून दूर होत गेला. पेट्रोलच्या किंमती काही प्रमाणात कमी करू असं आश्वासन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी दिली. महागाईला आटोक्यात आणताना आणि चलनपुरवठा वाढवताना सरकारला आणि आरबीआयला आटोकाट प्रयत्न करावे लागले.आरबीआयनं 2004नंतर पहिल्यांदाच या डिसेंबरमध्ये रिव्हर्स रेपो रेट एक टकक्यानं कमी केला होता. एकूण वर्षभरात आरबीआयला सहावेळा या रेट्समध्ये घट करावी लागली. यावर्षात आरबीआयनं सीआरआर एकूण साडेतीन टक्के कमी केला तर रेपो रेट दीड टक्के उतरवला. अर्थातच रिझर्व्ह बँकेच्या या प्रयत्नांना पूर्ण यश आलं असं म्हणता येणार नाही कारण मार्केटमधली आरबीआयनं भरलेली गंगाजळी आता जागतिक मंदीच्या संकटापुढं तोकडी पडत होती. या काळात भारतीय बँकिंग सेक्टरवर मोठी जबाबदारी होती. महागाई आणि मंदीच्या या काळात सरकारी बँकावर आर्थिक मेळ बसवण्याचा दबाव सतत वाढत होता. त्यातच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाणही वाढलं आणि सरकारला मे महिन्यात शेतकर्‍यांना सुमारे 72 हजार कोटींची कर्जमाफी मंजूर करणं भाग पडलं. इंडस्ट्रीही मंदी आणि महागाई असा दुहेरी मार झेलत होती. त्यामुळे एव्हिएशन,ऑटो, म्युच्युअल फंड, टेक्स्टाईल,डायमंड,पॉवर अशा अनेक सेक्टर्सवर दिवाळं वाजायची वेळ आली. हातात आणि मार्केटमध्ये पैसा नसल्यामुळे कंपन्यांनी उत्पादन घटवणं सुरू केलं. यात सर्वात जास्त नुकसान रिअल्टी मार्केटचं झालं होतं. घर घ्यायला ग्राहक फिरकत नव्हते त्यामुळे प्रॉपर्टीच्या किमती महागल्या होत्या. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या धक्क्यातून बँका सावरतायत तोच होमलोनसाठी व्याजदर कमी करावेत अशी सूचना सरकारकडून आल्यात. " बँकांनी व्याजाचा दर कमी करणं अपेक्षित आहे. गृहकर्जांवरचा व्याजदर कमी झाला आहे. नवीन पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जाचा व्याजाचा साडे आठ टक्के असेल, तर 5 ते 25 लाखांपर्यंतच्या व्याजाचा दर हा साडे नऊ टक्के इतका असणार आहे, " असं आपले केंद्रीय गृहमंत्री आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् म्हणाले होते. त्यामुळे या सेक्टरला पुन्हा उभारी मिळावी असं काहीतरी करणं जरुरी होतं मग सरकारी बँकांनीही होमलोनसाठी व्याजदर कमी केले. वर्ष संपताना मात्र महागाई आटोक्यात येत गेली…कारण क्रूडसाठीची मागणी घटल्याने क्रूड तेलाचे दर झपाट्याने खाली आले ते 40 डॉलर पर बॅरल पर्यंत. आणि महागाई दर सिंगल डिजिटमध्ये येऊन स्थिरावला. एकप्रकारे सरकार आणि आरबीआयचा जीव भांड्यात पडला. आता नव वर्ष येईल. त्यावेळी असतील नव्या सरकारचे नवे डाव…! 2008 हे वर्ष आर्थिक घडामोडींचं सर्वात महत्त्वाचं वर्षं होतं. ते ऐतिहासिकदृष्ट्या जगाच्या आर्थिक इतिहासात सगळ्यांच्याच लक्षात राहील, असंच आहे. 1920 नंतर 2008 मध्ये म्हणजे 80 वर्षांनंतर आर्थिक क्षेत्रात एवढीमोठी मंदीची लाट आली आहे. 2008 मधल्या मंदीचा फटका हा 2009 च्या सुरुवातीला काहीप्रमाणात सहन करावा लागणार आहे.

close