न्यूज चॅनल्सवर सेन्सॉरशीप लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न योग्य आहे का ?

January 15, 2009 11:29 AM0 commentsViews: 4

केंद्र सरकारनं जे करायला नको होतं ते करण्याचा घाट घातला होता. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर सेन्सॉरशिप आणण्यासाठी सरकार एक नवं विधेयक केंद्र सरकार पेश करणार होतं. यावर प्रतिक्रिया झाल्या. सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संपादकांनी आणि देशभरातल्या पत्रकारांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. ' हे विधेयक आलं तर इंदिरा गांधीच्या आणीबाणीत आणि या विधेयकात काहीच फरक उरणार नाही, असं या चॅनेलच्या पत्रकारांनी सांगितलं होतं. पण पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळे न्यूज चॅनल्सवरच्या सेन्सॉरशीला काही काळापुरती स्थगिती मिळाली आहे. या प्रश्नावरच ' आजचा सवाल' आधारित होता – न्यूज चॅनल्सवर सेन्सॉरशीप लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न योग्य आहे का ? या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई, सीएनएन – आयबीएनचे एक्झिक्युटीव्ह एडिटर आणि नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशनचे पदाधिकारी विनय तिवारी, माजी आय.पी.एस अधिकारी वाय.सी. पवार, मराठवाडा विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्टचे प्राध्यापक आणि मीडिया विश्लेषक जयदेव डोळे या नामवंत पाहुण्यांचा चर्चेत समावेश होता. सीएनएन आयबीएनचे एक्झिक्युटीव्ह एडिटर विनय तिवारी न्यूज चॅनेलवरच्या सेन्सॉरशीप विषयी म्हणाले, " प्रियरंजन दासमुन्शींनी केंद्रात माहिती आणि प्रसारण मंत्री असल्यापासूनच चॅनेलवरून काय दाखवलं पाहिजे काय नाही, यावर चर्चा चालू होती. त्यांनी चॅनलच्या ट्रेडर्सबरोबर त्या संदर्भात बोलायलाही सुरुवात केली होती. 26 / 11ला मुंबईवर जे हल्ले झाले त्या हल्ल्यानंतर सरकारनं आपली भूमिका ठाम केली. त्यातून केबल नेटवर्क रेग्युलेशन ऍक्ट अस्तित्त्वात आला. या कायद्यातल्या कलमं पाहता इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाला बातम्या कव्हर करणं कठीण जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळं जे त्या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. मला वाटतं हे तात्पुरतं आहे. " " न्यूज चॅनेलवर सेन्सॉरशिप लादण्याचा सरकारचा जो प्रयत्न आहे तो योग्यच आहे.असं झालंच पाहिजे. मला माहिती आहे त्यानं चॅनलच्या कामकाजावर बंदी येणार आहे. पण चॅनेलनं त्यावर मात करून काम करायला पाहिजे, " असं वाय. सी. पवार. म्हणाले. " मुळात मीडियावरची सेन्सॉरशीप मला मान्य नाहीये. सरकारनं कायद्यात केलेला हस्तक्षेप पाहता सरकारचं धोरण हे तोंड देखलं आहे, " असं जयदेव डोळे म्हणाले. " आणिबाणि, बिहार प्रेस बील आणि आताचा सरकारचा केबल नेटवर्क रेग्युलेशन ऍक्ट हे सगळं पाहता सरकारनं मीडियावर अंकुश लावण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे. पत्रकारांनी या सगळ्याला विरोध केला आहे. सरकारनं या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, असं मत जतीन देसाई यांनी दिलं आहे. प्रत्येकापर्यंत खरी माहिती पोहोचायला हवी. या नोटवर 'आजचा सवाल ' संपवला. न्यूज चॅनल्सवर सेन्सॉरशीप लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न योग्य आहे का ? या प्रश्नावर 83 टक्के लोकांनी ' होय ' असा कौल दिला. चर्चेचा शेवट करताना निखिल वागळे म्हणाले, " जनतेचं मनपरिवर्तन करण्यासाठी आम्ही भरपूर प्रयत्न करणार आहेत. शेवटी कोणतं चॅनेल बघावं आणि कोणतं बघू नये जनतेच्या हातात आहे. "

close