ओझ्याखालचं जिणं (भाग 1)

February 18, 2009 3:25 PM0 commentsViews: 25

ओझ्याखालचं जिणं (भाग 1)मुंबई हे नेहमीच व्यापाराचं केंद्र राहिलयं. इथल्या बाजारात कोट्यवधीची उलाढाल होते. तिच्या आवक जावकीचं नियंत्रण करतात माथाडी कामगार. या माथाडी कामगारांना कायद्याचं संरक्षण देणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य.असं असलं तरी इथला माथाडी कामगार नेहमीच नाडला गेलाय. त्याची पिळवणूक ,त्याचा संघर्ष या सगळ्यांचा आपण वेध घेणार आहोत रिपोर्ताजमध्ये. माथाडी… ओझी वाहणारे मुंबईकर… 50 वर्षांहून अधिक काळ हा माथाडी मुंबईच्या आर्थिक विकासात भर टाकतोय. मुंबईत आज लाखाच्या घरात माथाड्यांची संख्या आहे. ही ओझी असतात कधी खोक्यांची, कधी सिमेंटची पोती कधी धान्यांच्या गोण्यांची तर कधी भाजीपाला.मुंबईतल्या बंदरात पार्सलसाठी लाकडाची खोकी बनवण्याचं काम चालतं. गेली 40 वर्षे विष्णू सकपाळ इथे माथाडी म्हणून काम करतात.रहायला घर 10 बाय 10 चं लाकडाचं.घरातली कारभारीन आजारानं पिडलेली. ती दवाखान्यात उपचार घेतेय. त्या औषध उपचारांचा त्यांच्या डोक्यावर लाखाचं कर्जही झालंय. खोका बोर्डात ते काम करत असताना त्यांच्या मजुरीतून भविष्य निर्वाह निधीत पैसे जमा होत होते. ते पैसे एवढाच का तो त्यांचा आधार होता. पण त्याचे भविष्य निर्वाह निधीतले पैसे ज्या बँकात ठेवले होते त्या बॅका बुडाल्या. आता ते वाट पाहत आहेत पैसे मिळण्याची.विष्णू सकपाळ, माथाडी कामगार सांगतात, काम करू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. तरीसुध्दा गावी शेतीचे साधन नाही म्हणून काम करावं लागतं. मालकीण आजारी आहे, त्यामुळे कर्ज झालं आहे. आता काम होत नाही पण काय करणार पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत काम करायचं पैसे मिळाले की परत गावाला जाईन.भविष्य निर्वाह निधीतले पैसे न मिळालेले फक्त सकपाळचं नाहीत. तर असे माथाडी कामगार शंभराच्या घरात आहेत. ते कामाच्या ठिकाणी राहतात.अनं जोपर्यत पैसे मिळत नाहीत तोपर्यत काम न सोडण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.माथाडी कामगारांपैकीचं एक किसन सकपाळ सांगतात, मी राजीनामा देऊन बरेच दिवस झालेत, पण पीएफचे निम्मे पैसे मिळाले नाहीत. त्यासाठी काम करतोय. खरं तर परिस्थिती नाही. पैसे मिळाले तर आम्ही गावाला जाऊन काही शेतीवाडी करू शकतो.पीएफचे पैसे मिळाले तर म्हातारपणंच जगणं अधिक सुखकर होईल या अपेक्षेनं हे कष्ट करत दिवस रेटत आहेत.माथाडी कायद्यानुसार वेगवेगळ्या व्यापा-यांना माथाडी बोर्डात रजिस्ट्रेशन करावं लागतं.त्यानुसार त्यांच्याकडे जो माल येतो तो उतरवून घेण्यासाठी तसेच जाणारा माल भरण्यासाठी त्यांना ठराविक मजुरी दिली जाते. जेवढं काम होईल तेवढी मजुरी तसंच त्यावर 30 ते 35 टक्के लेव्ही म्हणून अधिकची रक्कम माथाडी बोर्डात त्या कामगारांच्या नावावर जमा केली जाते. त्यापैकी काही रक्कम वैद्यकीय कारणांसाठी, प्रॉव्हिडंड फंडासाठी, काही रक्कम ग्रॅज्युइटीत तर काही रक्कम त्यांच्या बोनस आणि इतर कल्याण योजनांसाठी ठेवली जाते. आणि उरलेली रक्कम त्यांना पगार म्हणून देण्यात येते. माथाडी बोर्डाकडे जी रक्कम जमा होते ती रक्कम हे बोर्ड मग संचालक मंडळात ठराव करून नॅशनल बँकेत ठेवते व त्यातून मिळणा-या व्याजाचा फायदा या कामगारांना मिळतो.माथाडी कामगारांच्या संघटनांमधला वाद 1992च्या दरम्यान विकोपाला गेला होता. त्यामुळे माथाडी कामगार मंडळावर कामगारांचे प्रतिनिधी नव्हते. त्यावर फक्त सरकारी अधिकारी होते. त्यांनी काही सहकारी बँकात कामगाराचे 12कोटी 36 लाख 38 हजार रूपये ठेवले होते. ते पैसे या बँकांनी कमिशन दिल्यानं ठेवल्याचा आरोप माथाडी कामगारांनी केला आहे. त्याच्यापुढे अनेक चौकश्या झाल्या. पण अद्याप हे पैसे कामगारांना मिळाले नाहीत. हे पैसे सरकारनंच द्यावेत अशीही मागणी होऊ लागली आहे असं झालं नाही तर निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची भाषाही ते करू लागले आहेत.माथाडी कामगार अ.भा. माथाडी कामगार युनियनचे सरचिटणीस माथाडी कामगारांचे नेते बाबूराव रामिष्टे सांगतात, पैसे माथाडींना मिळाले पाहीजेत. जर आता शासनानं बुडीत झालेले पैसे दिले नाहीत तर भविष्यात काँग्रेस एनसीपीला मानणार नाही असा हा माथाडी वर्ग आहे. आंदोलनानं त्यांना त्यांचा हक्क मिळत नसेल तर , माथाडी कामगार लोकसभा -विधानसभा निवडणुकी बहिष्कार टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत. 1992 साली बुडालेली रक्कम आता व्याजासह 70 कोटींच्या घरात गेल्याचा दावा माथाडी कामगार युनियन करत आहेत.साखर कारखाने,आत्महत्या करणारे शेतकरी, मंदीच्या काळात बुडणारी इंडस्ट्री यासाठी सरकार पॅकेजेस देते, तशी या कामगारांनाही सरकारनं मदत द्यावी, कारण यात सरकारी अधिकारी दोषी आहेत असा युक्तीवाद माथाडी नेत्यांचा आहे.माथाडी कामगारंाना कायद्याचं संरक्षण देणा-या कायदाचा आधार घेऊन त्यांच्या पैशांवर डल्ला अनेक सरकारी कर्मचा-यांनी मारला.त्यांची चौकशी केली गेली. दोषी अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं.परंतु काही काळानंतर त्याच अधिका-यांना सरकारनं बढतीही दिली गेली.बाबूराव रामिष्टे सांगतात, शासनानं त्याच्यावर कारवाई केली, निलंबनं झाली 4 महिन्यानंतर पुन्हा कामावर घेतलं. कामगार अधिकारी कमी म्हणून त्याचं प्रमोशनही झालं. माथाडी कायदा 1969 साली महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला.ज्याच्या आधारे माथाडींना संरक्षण मिळालं त्याचाचं फायदा सरकारी कर्मचा-यांनी घेतला. पण हा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.हा कायदा कसा झाला ? आणि तो महाराष्ट्रातच का आला… पाहा पुढच्या भागात

close