इंधन अनुदान अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा

August 25, 2012 1:19 PM0 commentsViews: 13

अलका धुपकर, मुंबई

25 ऑगस्ट

डिझेलच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता काहीच दिवसांपुर्वी व्यक्त करण्यात आली होती आणि या भाववाढीला लगेच विरोधही सुरु झाला. पण, प्रत्यक्षात सर्वच पेट्रोलियम उत्पादनांवर सरकार देत असलेल्या अनुदानात तातडीने कपात करण्याची शिफारस सरकारच्या NIPFP या स्वायत्त संस्थेने केली आहे. अन्नधान्य आणि पेट्रोलियम पदार्थ यांवर दिल्या जाणार्‍या अनुदानाची तुलना केली तर, पेट्रोलियम पदार्थांवरच्या अनुदानात होणारी वाढ ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंताजनक परिस्थिती असल्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. डिझेलवर चालणार्‍या गाड्यांचं मार्केट सध्या भलतचं तेजीत आहे. पण, येत्या काहीच वर्षात स्वस्त दरात मिळणारं अनुदानित डिझेल महाग होऊ शकतं.केरोसीनमधल्या भ्रष्टाचारामुळे रेशनिंगवर मिळणार्‍या केरोसीनच्या व्यवस्थेत बदल सुचवण्यात आले आहे. तर वर्षाला, स्वस्त किंमतीत मिळणार्‍या घरगुती गॅस सिलिंडर्सची संख्या लवकरच कमी करावी, असा प्रस्तावही सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका ?

- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स ऍण्ड पॉलिसी (NIPFP) चा अहवाल- 2011-12 : खतं, अन्नधान्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरच्या अनुदानापोटी- सरकारने केले 1 लाख 40 हजार कोटी खर्च- अन्नधान्य अनुदानाच्या रकमेतील वाढीसोबत- पेट्रोलियम उत्पादनांच्या अनुदानाची तुलना केल्यास- धक्कादायक माहिती- 2010-11 अन्नधान्यावरचं अनुदान हे 18.105 कोटी रुपयांनी जास्त होतं- पण 2011-12 मध्ये हा फरक 8 हजार 342 कोटी रुपयांवर आलाय- पेट्रोलियम पदार्थांवरील वाढत्या अनुदानाबाबत चिंता

इंधनावरच्या अनुदान कपातीचे अर्थव्यवस्थेवरचे दूरगामी परिणाम हे सकारात्मक असतील. पण त्याची राजकीय किंमत सरकारला मोजावी लागण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मतं न गमावता अनुदान कपातीचा मध्यममार्ग निवडण्यात सरकारची कसोटी लागणार आहे.

close