‘नॅशनल हेराल्ड’च्या भूखंडावर सरकारची ‘कृपा’?

November 5, 2012 5:09 PM0 commentsViews: 14

05 नोव्हेंबर

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनी नॅशनल हेराल्डची 1600 कोटींची मालमत्ता लाटल्याचा आरोप जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामींनी केला होता. आता गांधी कुटुंबीयांशी संबंधित नॅशनल हेरॉल्डच्या मुंबईतल्या भुखंडावर महाराष्ट्र सरकारनं विशेष मर्जी दाखवल्याचं प्रकरण उघडकीला आलंय. बांद्रात मोक्याच्या ठिकाणी 4 हजार चौरस मीटरचा भूखंड आहे.

1964 साली तो राज्य सरकारनं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी समाजकल्याण खात्याला दिला होता.1983 मध्ये याच भूखंडातली जवळपास साडेतीन हजार चौरस मीटर जमीन गांधी कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीला 30 वर्षांच्या भाडेपट्‌ट्यावर दिली. या जमिनीवर दैनिक वृत्त प्रकाशन आणि नेहरू लायब्ररी उभारण्यात येणार होती. पण वेळोवेळी सरकारनं कळवूनही या जमिनीवर असोसिएट जर्नल्स कंपनीनं कुठलंच बांधकाम केलं नाही. त्यामुळे 1996 मध्ये कंपनीनं दंडाच्या रुपात 41 लाख रुपये सरकारी तिजोरीत भरले.पुन्हा पुढची चार वर्ष या जमिनीवर बांधकाम झालंच नाही. त्यामुळे 2001 मध्ये कंपनीला 3 कोटी 76 लाख 73 हजार 180 रुपयांचा दंड महसूल खात्यानं ठोठावला. पण असोसिएट जर्नल्सनं दंडाची रक्कम भरली नाही. तसंच जमिनीवर कोणतंच बांधकामही केलं नाही. उलट राज्य सरकारनं हा भूखंड हस्तांतरीत करण्याची किंवा विक्री करण्याची परवानगी असोसिएट जर्नल्सला दिली. त्यानंतर पुढं याच भूखंडाचा लेआऊट बदलण्यात आला.आधीच्या भूखंडातला काही भाग साईप्रसाद सोसायटी आणि मेडिनोव्हा सोसायटीला देण्यात आला. साई प्रसाद सोसायटीत कृपाशंकर सिंह, राजेश चव्हाण हे काँग्रेसचे नेते, तर जयराज फाटक, स्वाधीन क्षत्रिय, हिमांशू रॉय, किशोर गजभिये यासारखे सनदी अधिकारी राहत आहेत. मुळात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडावर गेले 29 वर्षे गांधी कुटुंबीयांच्या असोसिएट जर्नल्स कंपनीनं काही बांधकाम तर केलं नाहीच. त्यामुळं शथीर्ंचा भंग झाल्याच्या कारणावरून असोसिएट जर्नल्स कंपनीकडून संपूर्ण भूखंड राज्य सरकारनं परत घ्यावा अशी मागणी अथक सेवा संघ या सामाजिक संस्थेनं मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

close