ऊसदराचे आंदोलन पेटले

November 12, 2012 3:04 PM0 commentsViews: 48

12 नोव्हेंबर

सगळीकडे दिवाळीचा जल्लोष असताना पश्चिम महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं ऊसदरासाठीचं आंदोलन मात्र पेटलं आहे. या आंदोलनाला जाळपोळ आणि हिंसाचाराच स्वरुप मिळालंय. त्यात आतापर्यंत दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक बस आणि वाहनांची तोडफोड केली गेलीय. तर अनेक बस जाळण्यातही आल्यात. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली आहे. पण इतकं सगळं होत असतानाही सरकारनं मात्र या आंदोलनात हस्तक्षेप करायला नकार दिलाय. तर आंदोलन जाणीवपूर्वक पेटवलं जात असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे.

ऐन दिवाळीत पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस दरासाठीचं आंदोलन पेटलंय. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूरमधल्या अनेक भागांमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आंदोलन आक्रमक झालंय. या आंदोलनात आतापर्यंत दोन शेतकर्‍यांचा बळी गेलाय.सांगलीसांगली जिल्ह्यात वसगडे गावात आंदोलकांनी पोलिसांची बाईक जाळल्यांतर पोलिसांनी गोळीबार केला. यात चंद्रकांत नलावडे या शेतकर्‍याचा मृत्यू झालाय.

इंदापूरतर इंदापूरपमध्ये ट्रकची हवा काढतान ट्रकची धडक लागून पंुडलिक कोकाटे या आंदोलकाचा मृत्यू झालाय. राजू शेट्टींना रविवारी रात्री पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्याचा विरोध म्हणून आंदोलकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको केला. एसटी बसही पेटवली.

सोलापूरसोलापूर जिल्ह्यातही एकूण 8 एसटी बस फोडण्यात आल्या तर 2 बस आंदोलकांनी जाळल्या. कर्मचार्‍यांनी बस न्यायला नकार दिल्यानंं जिल्ह्यातली सर्व एसटी वाहतूक बंद झाली होती. कोल्हापूरकोल्हापुरात हजारो आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. आंदोलकांच्या दगडफेकीत 6 पोलीस जखमी झाले. इन्स्पेक्टर मुळीक गंभीर जखमी झालेत. पोलिसांच्या वाहनांचंही नुकसान झालंय. आंदोलनामुळे वाहतूक विस्कळित झाली होती. 2 एसटी बसही आंदोलकांनी जाळल्या. बारामतीबारामतीत फलटण रस्त्यावर नीरा नदीच्या पुलावर आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.

उसाच्या या आंदोलनाला राजकीय वळणही लागलंय. भाजपनं या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. तर अजित पवार यांनी या आंदोलनावर टीका केलीय. उसाचं आंदोलन जाणिवपूर्वक पेटवलं जातं आहे. कारखानदारी शेतकर्‍यांच्या मालकीची आहे. त्यामुळे सरकार आणि ऊस दर यांचा कधीच संबंध नाही. असं अजित पवारांनी म्हटलंय.

ऊस दरासाठी आंदोलन पेटलं असताना सरकार मात्र भूमिकेवर ठाम आहे. ऊस दर साखर कारखान्यांनी ठरवावा, असं मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय. सरकारनं ठरवून दिलेला दर म्हणजे FRP पेक्षा कमी दर देणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.

हे आंदोलन पेटलं असताना मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्री पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर होते. आंदोलन थांबवण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेतला नसल्यानं शेतकरी उघड्यावर पडलेत.

close