फेरीवाल्यांचे धोरण कागदावरच !

January 22, 2013 2:35 PM0 commentsViews: 36

विनोद तळेकर, मुंबई

22 जानेवारी

शहरांमधली फेरीवाल्यांची समस्या दूर करण्यासाठी 2009 साली केंद्र सरकारनं फेरीवाला धोरणात योग्य ते बदल करण्याचं ठरवलं. त्यानुसार बदललेलं नवं धोरणही तयार झालं. पण या नव्या धोरणाला अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. असं असताना अचानकपणे फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू करण्यामागे नेमकी काय कारणं आहेत…याबाबतचा हा रिपोर्ट…

रस्त्यांवरचे फेरीवाले ही एक समस्या आहे, असं सर्वसाधारण मत आहे. पण घटनेच्या परिच्छेद 19(1)G अंतर्गत सुनियोजितपणे रस्त्यावर व्यवसाय करणं अयोग्य नाही, असं मत मांडण्यात आलंय. आणि त्यामुळंच केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2009 साली हॉकर्स पॉलिसीत आवश्यक ते बदल करण्याचं ठरवलं. पण सुधारित धोरण तयार होऊनही त्याला अजून मंजुरी मिळू शकली नाही.

फेरीवाल्यांमुळे शहरी भागात माफक दरात सेवा पुरवायला मदत तर होतेच, पण त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या पण दूर होण्यास मदत होते. पण त्या तुलनेत फेरीवाल्यांच्या समस्यांचं निराकरण होत नाही. केंद्र सरकारची ही हॉकर्स पॉलिसी लागू झाली तर हा प्रश्न कायमचा निकाली निघू शकेल. फेरीवाल्यांना कायदेशीर मान्यता मिळून त्यांच्या व्यवसायाचे काही नियम बनतील. आणि फेरीवाला ही समस्या न राहाता त्याला सेवाक्षेत्राचा दर्जा मिळेल.

फेरीवाल्यांना सेवा क्षेत्राचा दर्जा मिळाला तर नव्या एफडीआय धोरणानुसार रिटेल क्षेत्रात येऊ घातलेल्या परदेशी कंपन्यांना ते अडचणीचं ठरू शकतं. त्यामुळेच या पॉलिसीला सरकारमधूनच छुपा विरोध आहे असा आरोप फेरीवाला संघटना करत आहेत. त्याचबरोबर पॉलिसी लागू झाली तर हप्तेही बंद होतील आणि म्हणूनच कायम स्वरूपी उपाययोजना करण्यापेक्षा फेरीवाल्यांवर कारवाईचा दिखावा केला जातो का ? हा प्रश्न निर्माण होतो.

close