बलात्कार विरोधी विधेयकाला मंजुरी

March 14, 2013 2:05 PM0 commentsViews: 24

14 मार्च

दिल्ली : बलात्कारविरोधी नव्या विधेयकाच्या मसुद्याला अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. विधेयकाच्या या नव्या मसुद्यात केंद्रीय मंत्रिगटाने केलेल्या सर्व शिफारसी मान्य करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री अश्वनी कुमार यांनी दिली. या विधेकानुसार आता लैंगिक अत्याचाराऐवजी बलात्कार असा शब्द वापरला जाणार आहे. तसंच पाठलाग आणि दुसर्‍यांचे शरीरसंबंध चोरून पाहणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. आता सहमतीनं शरीरसंबंधाचं वय 18 वरून 16 वर्षं करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक 18 मार्चला होणार्‍या सर्वपक्षीय बैठकीत मांडलं जाईल. त्यानंतर ते संसदेत सादर होईल. हा अध्यादेश 4 एप्रिलला रद्द होतोय. त्यामुळे 21 मार्चपर्यंत म्हणजेच सात दिवसांच्या आत हे विधेयक संसदेत सादर करून ते मंजूर करून घ्यावं लागेल. बलात्कारविरोधी विधेयकातल्या तरतुदींवर केंद्रातल्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये तीव्र मतभेद होते. त्यामुळे विधेयकावर मंत्रिमंडळात चर्चा होऊ शकली नाही. अखेर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. या मंत्रिगटानं सखोल चर्चा करून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार केला.

विधेयकातल्या तरतुदी काय आहेत ?

- कायद्याचं नाव – बलात्कारविरोधी कायदा- लैंगिक अत्याचाराऐवजी बलात्कार असा शब्द या विधेयकात आहे- परस्पर संमतीनं शरीरसंबंधाचं वय 18 वरून 16 करण्यात यावं – महिलांचा पाठलाग आणि दुसर्‍यांचे शरीरसंबंध चोरून पाहणं, हेसुद्धा अजामीनपात्र गुन्हे करण्याची शिफारस- पीडितेचा मृत्यू झाला तर गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद यात आहे.- पीडितेला अत्यंत गंभीर स्वरुपाची दुखापत झाल्यास कमीत कमी 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद===================================================

===================================================

close