राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेवरुन विधिमंडळात गदारोळ

March 15, 2013 10:27 AM0 commentsViews: 7

15 मार्च

मुंबई :राज्य विधिमंडळाच्या बजेट अधिवेशनात आज राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सिंचन निधीबाबतच्या राज्यपालांच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने गदा आणल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधानसभेचं कामकाज रोखलं. पण त्यानंतर राज्यपालांचे अधिकार अबाधित असल्याचे निवेदन स्वत: मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं. तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्याचा सिंचनाचा निधी दुसरीकडे वळवणार नाही आणि या भागातला खर्च न झालेला निधीही दुसरीकडे वळवणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्याचबरोबर कोर्टाने सांगितलं तर ऍडव्होकेट जनरल दारियस खंबाटांच्या वक्तव्यात दुरूस्ती करू अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली दिली. पण हे प्रकरण इथंच थांबलं नाही. दारियस खंबाटा यांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली. यावेळी विरोधी पक्षातल्या अनेक नेत्यांनी खंबाटा यांना जाब विचारला. तेव्हा खंबाटा यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी खंबाटा यांची समजूत काढली आणि सभागृहात निवेदन केलं. दरम्यान, याप्रकरणी राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी संध्याकाळी दारियस खंबाटा यंाना राजभवनावर बोलवून घेतलं. त्यांच्याकडून त्यांनी हायकोर्टात मांडलेली भूमिका समजावून घेतली. त्यांनतर मुख्यमंत्रीही राज्यपालांना भेटले. त्यांनी विधिमंडळातलं सरकारचं उत्तर राज्यपालांसमोर ठेवलं.

close