निखिल वागळे, राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव

March 21, 2013 1:29 PM0 commentsViews: 118

21 मार्च

मुंबई : आयबीएन-लोकमत चे संपादक निखिल वागळे यांच्याविरूध्द हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव अध्यक्ष दिलिप वळसे-पाटील यांनी तो दाखल करून घेतला. तर विधानपरिषदेतही काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी निखिल वागळे आणि एबीपी माझा चे संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडला. हा प्रस्तावसुद्धा सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी मंजूर केला. आणि पुढील कारवाईसाठी हक्कभंग समितीकडे सुपुर्द केलाय. पीएसआय सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाण केल्याप्रकरणी आबीएन-लोकमतनं घेतलेल्या भूमिकेवरून हा हक्कभंग दाखल करण्यात आलाय. मारहाण करणार्‍या सदस्यांविरूध्द कडक भाषा वापरल्यानं सदस्यांचा हक्कभंग झाल्याची ओरड सदस्यांनी केली आहे. नियमाप्रमाणे ज्यांच्यावर हक्कभंग आणायचा आहे त्यांचं म्हणणं आधी ऐकून घेतलं जातं आणि नंतर निर्णय घेतला जातो. मात्र या प्रकरणात संपादक निखिल वागळे यांची बाजू ऐकून न घेता हक्कभंग दाखल करण्यात आला.

आमदारांची भूमिका

नारायण राणे, महसूल मंत्रीनिखिल वागळे लोकशाही मानतात की नाही ?आपल्या कार्यक्रमात बोलवून कोणालाही उभे आडवे प्रश्न विचारायचा अधिकार यांना कोणी दिला ?आमच्यावर प्रश्न उपस्थित करता पण आमच्या मतदारसंघातल्या जनतेनं आम्हाला निवडून दिलं आहे . या निखिल वागळेंना जर निवडणुकीत उभं केलं तर पाच मतं तरी मिळतील का ? सभागृहाचं पावित्र्य आम्ही पाळतो आणि त्याची प्रतिष्ठा आम्ही जपण्याचा प्रयत्न करतो आणि हे पत्रकार मात्र वाटेल तसं बोलतात.

काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप

प्रशासन आणि शासन यांच्या दरम्यान वाद निर्माण करण्याचा चॅनेलचा प्रयत्न आहे, यांना चाप लावला पाहिजे. विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे या सगळ्या प्रकरणात प्रिंट मिडियाने पत्रकारितेचे मापदंड पाळले पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने लक्ष्मणरेषा पार केलीय. जे घडलं त्याचं विश्लेषण करण्याचा अधिकार माध्यमांना आहे, पण त्याचा अतिरेक होता कामा नये.

शिवसेना आमदार दिवाकर रावतेआमदार आणि पोलिसांनी मर्यादा पाळल्या पाहिजेत. कायदा कोणाला सोडणार नाही. पण सुसंस्कृत संपादकांकडून ही अपेक्षा नव्हती.

शिवसेनेच्या आमदार निलम गोर्‍हे

कोणीच दोषरहित नाही, पण माध्यमांमध्ये राजकारण्यांचं जे चित्रिकरण होतंय त्याचं कारण काय तर आपल्या विरोधात मध्यमवर्गीयात जो राग आहे तो चॅनेलमुळे आहे का याचा विचार आपण केला पाहिजे.

भाजप आमदार आशिष शेलारआमदारांचा अतिरेक जरी माफ करण्यासारखा नसला तरी चॅनेल्सनी घेतलेली एकतर्फी भुमिका ही दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही .

राष्ट्रवादी आमदार विद्या चव्हाण

टीव्हीवर एकतर्फी बातम्या नकोत. आम्ही नालायक आणि तुम्ही चांगले असं तुम्ही दाखवता मग आम्ही आमचे एक महिन्याचे वेत दुष्काग्रस्ताना दिले तेव्हा तुम्ही तुमच्या वाहिन्यांवर जाहिरातींचे एक महिन्याचे उत्पन्न दुष्काळ ग्रस्तांना देणार का ?

शिक्षक आमदार कपील पाटील

आपला टीआरपी वाढवण्यासाठी आमदारांची बदनामी केली जाते. बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे पण निर्बंध नाही. आणि दुसर्‍यांच्या स्वातंत्र्यावर गद्दा आणण्याचा अधिकार तर अजिबात नाही. लोकशाही संस्था मोडून काढायचा चॅनेलचा प्रयत्न आहे का ?

आमदार किरण पावसकर

या दोन्ही चॅनेल्सनी आपल्या महाराष्ट्राची बदनामी करण्याची सुपारी घेतली का ? आणि आपण या चॅनेलवर बहिष्कार का घालत नाही, आमचं भवितव्य हे संपादक ठरवणार का ? तरी आपण यांना मदत करतो ? अशा अनेक पत्रकारांची माझ्याकडे लिस्ट आहे जे विमानात इकोनॉमी क्लासचे तिकीट बिझनेस क्लासमध्ये अपग्रेड करून द्या अशी विनंती करतात.

विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी हक्कभंग दाखल करून घेताना काय निवेदन केलंय पाहूया…

विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अटक करू दिली नाही, मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण दाबलं, असा उल्लेख काल IBN लोकमत या वृत्तवाहिनीने केला. मारहाणीच्या घटनेनंतर हे आमदार विधानसभेच्या हद्दीबाहेर गेल, तेव्हा पोलीस त्यांना अटक करू शकत होते, त्यांना कोणी अडवलं नव्हतं. या सदनाच्या प्रथा, परंपरा या दिलीप वळसे-पाटील यांनी ठरवल्या नाहीत. पण त्या परंपरांचा रखवालदार म्हणून त्या सांभाळण्याचं कर्तव्य मला पार पाडलं पाहिजे.

दुसरा मुद्दा पोलीस अधिकार्‍यांवर दबाव आणला का? तर त्याबद्दल मी सांगतो की मी त्यांना बोलावलं नव्हतं तर ते स्वतः माझी वेळ घेऊन आले होते. शांतता राखण्याच्या दृष्टीने आमची चर्चा झाली. आमदारांना अटक करा किंवा करू नका अशी काही चर्चा झाली नाही आणि आम्ही तसे कोणतेही आदेश दिले नाहीत. फक्त जे काही कराल ते विधानसभेच्या हद्दीबाहेर. न्यायसंस्थेने आपले काम करावे आणि विधीमंडळाने आपले काम करावे. दोघांनी एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये असे संकेत आहेत.

मी सर्व सदस्यांना सांगू इच्छितो की, या सगळ्या कारवाईनंतर आयपीएस अधिकार्‍यांनी जी बैठक घेतली ती अनावश्यक होती, असं माझं मत आहे. त्याबद्दल काय कारवाई करायची हा सरकारचा प्रश्न आहे. पण मला असं जाणवलं की, काल आमदारांना सभागृहाबाहेर अटक करण्याचा जो प्रयत्न होता तो जाणूनबुजून केलेला होता का ? त्यांना असं दाखवायचं होतं का, की हे राजकारणी कसे बदनाम आहेत, तर तसं म्हणण्याला वाव आहे.

मिडियाला पण माझा सल्ला आहे की, आम्ही काही बंधनं स्वतःवर लादून घेतलीत. तसं तुम्हीही आपल्या मर्यादांचं पालन करा. तुमचं स्वातंत्र्य आबाधित राहिलं पाहिजे, हे आम्हाला मान्य आहे. ते आबाधित रहावं, सा आमचाही प्रयत्न आहे. शशिकांत शिंदेंनी मांडलेल्या हक्कभंगावर आपण संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचं म्हणणं मांडण्याची आपण संधी द्यावी – दिलीप वळसे-पाटील, विधानसभा अध्यक्ष

close