राजकारणाचा आखाड्यात ‘अधिकारी’ बळी !

April 25, 2013 3:08 PM0 commentsViews: 53

आशिष जाधवसह कन्हैय्या खंडेलवाल, हिंगोली

25 एप्रिल

हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या तडफदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांना निलंबित करण्याची करण्याची घोषणा झाल्यापासून हिंगोलीतलं वातावरण तापलंय. या मुद्द्यावरून मराठवाड्यात प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर राजकीय नेत्यांचा कसा दबाव असतो, हे पुन्हा एकदा उघड झालं. नेत्यांची दुटप्पी भूमिका उघड करणारा एक रिपोर्ट…हिंगोली जिल्ह्यासाठी 2012-13 चा दलित वस्ती सुधार निधी योग्य वितरीत न झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला. या कारणावरून सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी मोघे यांनी जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांना निलंबित केलं जाईल अशी घोषणा केली. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेला काँग्रेसविरोधात आयतंच कोलीत मिळालं. सिंघल यांना निलंबित करण्यामध्ये काँग्रेस आमदारांचा हात असल्याचा आरोप शिवसेना, भाजप, मनसेनं केला.

ही झाली नाण्याची एक बाजू… पण, सिंघल यांचा मुद्दा काँग्रेसचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि बळीराम शिरास्कर यांनी जरी उपस्थित केला असला तरी या चर्चेमध्ये मनसे आमदार बाळा नांदगावकर, भाजपचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीही सिंघल यांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. शिवसेना आमदार दिवाकर रावते यांनी तर याच दलित वस्ती सुधार निधीसंदर्भात सिंघल यांच्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सिंघल यांच्या निलंबनावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झाल्यावर हे निलंबन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं.

दरम्यान, हा मुद्दा गाजताच काँग्रेसने घूमजाव करत श्वेता सिंघल यांना निलंबित करावं ही आमची मागणी नव्हतीच असा खुलासा केला. या प्रकरणात राजीव सातव आणि पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांचा हात नसल्याचंही काँग्रेसचं म्हणणं आहे. एकूणच हे राजकीय नेते सामान्यांच्या डोळ्यात कशी धूळफेक करतात, हे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय.

close