वादाने ‘काळवंडलेल्या’ अधिवेशनाचं सूप वाजलं

April 18, 2013 4:01 PM0 commentsViews: 16

आशिष जाधव, मुंबई

18 एप्रिल

राज्याचं बजेट अधिवेशन आज संपलं. या अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळा बाहेर आणि आत अनेक विषय गाजले. दुष्काळ, जलसिंचन घोटाळे, राज्यातले भूखंड घोटाळे असे अनेक मुद्दे विरोधकांकडे होते. पण तरीही विरोधकाचा सर्व दारूगोळा गोंधळ, बहिष्कार आणि तहकुबीतच वाहून गेला. त्यामुळे हे अधिवेशन विधिमंडळातल्या चर्चेनं कमी आणि या बाहेरच्याच घटनांमुळेजास्त गाजलं.

अधिवेशनाच्या सुरूवातीला अपेक्षेप्रमाणेच दुष्काळाचा मुद्दा गाजला. पण सरकारनं दुष्काळ निवारणाच्या उपाय योजनेबाबत माहिती देतानाच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचं विरोधकांचं समाधान अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशीच झालं. त्यामुळे अधिवेशनात आता पुढे सरकारला कोणत्या मुद्यावर खिंडीत गाठायचं, असा प्रश्न विरोधकांना पडला असतानाच आमदारांनी एका पोलीस अधिकार्‍याला केलेल्या मारहाणीचं प्रकरण गाजलं. आणि बजेट मांडण्याआगोदरच मारहाण प्रकरणात पाच आमदारांचं निलंबन झालं. त्यातच आयबीएन लोकमतचे संपादक निखिल वागळे आणि एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांच्यावर हक्कभंग मांडला गेला. एवढं कमी म्हणून की काय आयपीएस अधिकारी विरूध्द राजकारणी यांच्यातलं द्वंद्वयुध्द यानिमित्तानं पहायला मिळालं.पण या सगळ्या गोंधळात विधीमंडळ कामकाजाचा बहुमूल्य वेळ वाया गेल्

हे अधिवेशन जरी 41 दिवसांचं असलं तरी त्यापैकी फक्त 26 दिवसांचं कामकाज चालणार होतं. पण त्यापैकी 11 दिवसांचा वेळ वाया गेला.या अधिवेशनात महत्त्वाची 13 विधेयकं मांडली जाणार होती. त्यापैकी फक्त 8 च विधेयकं मंजूर झाली. महत्त्वाचं म्हणजे सहकार सुधारणा कायदा रखडला तर खाजगी विद्यापीठ मागे घेण्यात आलं आणि सर्वाधिक चर्चेतलं अंधश्रध्दा विरोधी विधेयकही नेहमीप्रमाणे बासनात गुंडाळलं गेलं.

अधिवेशन काळात विधिमंडळाच्या बाहेर बारावी आणि विद्यापीठाच्या परीक्षांचा गोंधळ, राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षेचा घोळ, शीळ फाटा, इमारत दुर्घटना आणि या सगळ्यावर कळस म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं दुष्काळग्रस्तांबाबतचं विधान हे मुद्दे अधिक गाजले. त्यावरून विरोधकांनी वेळोवेळी सभागृह बंद पाडलं. या अधिवेशनात प्रकर्षानं जाणवला तो विरोधकांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव. आणि याचाच फायदा घेत सत्ताधार्‍यांनी अडचणीत असतानाही वेळापत्रकानुसार संपवलं.

close