प्राणहिता नदीवर धरण बांधण्याचा आंध्र सरकारचा घाट ?

April 26, 2013 11:09 AM0 commentsViews: 59

महेश तिवारी, गडचिरोली

26 एप्रिल

गडचिरोली जिल्ह्यातून वाहणार्‍या प्राणहिता नदीचं पाणी आंध्रप्रदेशच्या सिंचनासाठी वापरण्याचा आंध्र सरकारचा प्रयत्न आहे. प्राणहिता-चेवला नावाचं हे मोठं धरण आहे. आंध्रप्रदेशमधल्या राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या तेलंगणा प्रांताला या धरणाचा फायदा होणार आहे. पण, यामुळे गडचिरोलीतील हजारो एकर जमीन बुडिताखाली जाणार आणि तेवढीच जमीन उजाड बनणार आहे. आंध्रप्रदेश इथं बांधलं जाणारं धरण हे गडचिरोलीतून वाहणार्‍या प्राणहिता नदीवर बांधलं जातंय. या धरणामुळे जिल्ह्यातील तब्बल 5 हजार एकर जमीन बुडिताखाली येणार आहे. 4 उपसा जलसिंचन योजनांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्राचा राष्ट्रीय प्रकल्प दर्जा मिळावा, म्हणून आंध्रमधल्या काँग्रेस सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण खात्याची परवानगी नसताना त्याचं बांधकामही आंध्र सरकारने हाती घेतलंय.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवर चपराळा गावाजवळ प्राणहिता नदीचा उगम होतो. उगमस्थानाजवळच आंध्रसरकार या नदीचं पाणी वळवण्याचा घाट घालतंय. कारण, बारमाही वाहणारी ही नदी गडचिरोलीच्या तीन तालुक्यांतून वाहते आणि महाराष्ट्र-आंध्रप्रदेश सीमेच्या कडेने 150 किलोमीटरचा प्रवास करत पोचते आंध्रप्रदेशच्या गोदावरी नदीत. दिवंगत मुख्यमंत्री वाय एस आर रेड्डी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून हा प्रकल्प ओळखला जात होता. काँग्रेससाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या तेलंगणातल्या तब्बल सात जिल्ह्यातली 16 लाख 400 हेक्टर जमीन यामुळे ओलिताखाली येणार आहे. याशिवाय, हैद्राबाद आणि सिकंदराबाद शहाराच्या पाण्याचीही सोय यातून केली जाईल. आंध्रच्या राजकारणासाठी गडचिरोलीवर अन्याय होत असल्याचा थेट आरोपच विरोधकांनी केला.पण, गडचिरोलीच्या बुडणार्‍या जमिनीचा मोबदला कोण देणार ? याबद्दल निर्णय झालेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना वार्‍यावर सोडण्यात आलंय. या प्रकल्पाला विरोध केला जातोय, तर आंध्रप्रदेशमध्ये हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दबाव टाकला जातोय. भविष्यात होणार्‍या निवडणुकीसाठी तेलंगणाच्या राजकारणाकरिता गडचिरोलीचे तीन जिल्हे पणाला लावण्यात आले आहे.

close