पतपेढ्यांच्या संचालकांची मालमत्ता जप्त करणार

April 1, 2010 1:00 PM0 commentsViews: 2

आशिष जाधव, मुंबई

1 एप्रिल

सहकारी पतपेढ्या बुडाल्याने हजारो ठेवीदारांचे हाल झाले. 70 हजार ठेवीदारांना अजूनही त्यांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत.

सरकारने बुधवारी विधानसभेत या पतपेढ्यांच्या संचालकांवर कारवाईची घोषणा केली. तसेच या संचालकांना सहकारी संस्थांची निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात येणार आहे.

पण राजकीय हितसंबंधामुळे संचालक नेहमी नामानिराळेच राहतात, असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यातील 462 सहकारी पतपेढ्या बुडाल्या. या पतपेढ्यांमध्ये 1350 कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी 578 कोटींची वसुली करण्यात आली.

अजूनही 700 कोटी रुपयांची रक्कम ठेवीदारांना परत करणे बाकी आहे. या प्रकरणी आजवर 427 पतपेढ्यांमधील 2114 लोकांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यापैकी 580 जणांना अटक करण्यात आली. पण ही झाली सरकारी आकडेवारी. प्रत्यक्षात बुडालेल्या पतपेढ्यांच्या ठेवींची रक्कम दीड हजार कोटींच्यावर आहे.

राज्यात सध्या 16, 300 सहकारी पतपेढ्या सुरू आहेत. पण त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण केवळ नावालाच आहे. बहुतेक पतपेढ्यांचा कारभार राजकारण्यांच्याच हाती आहे. त्यामुळे सामान्य ठेवीदारांकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही.

आता सरकार ठोस कारवाई करणार की ही घोषणा हवेतच विरणार, यावर ठेवीदारांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

close