कोळसा प्रकरणी CBI ने विश्वास गमावला :सुप्रीम कोर्ट

April 30, 2013 9:23 AM0 commentsViews: 31

30 एप्रिल

नवी दिल्ली : कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला आणि सीबीआयला कडक शब्दांमध्ये फटकारलं. सीबीआयने केंद्र सरकारला अहवाल दाखवल्याने संपूर्ण तपास प्रक्रियेला धक्का बसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलंय.

सीबीआयवर असलेल्या राजकीय प्रभावाबद्दलही कोर्टाने संताप व्यक्त केला आणि सीबीआयला या प्रभावातून मुक्त करण्याचा सल्ला दिला. सीबीआयने कोर्टाच्या निरीक्षणांचं स्वागत केलं आहे. आता 6 मे रोजी सीबीआय सुप्रीम कोर्टात नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. पुढची सुनावणी 8 मे रोजी होणार आहे. अपेक्षीत असलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर प्रतिज्ञापत्रात देणार असल्याचं रणजित सिन्हा यांनी सांगितलं आहे.

केंद्र सरकार, सीबीआयवर ताशेरे

सीबीआयने सरकारला अहवाल दाखवल्याची माहिती कोर्टापासून लपवून का ठेवली ? प्रतिज्ञापत्रातल्या गोष्टी चिंताजनक आहेत. सरकारने अहवालाची छाननी करणे हा कोर्टाचा मोठा विश्वासघात आहे. सीबीआयने सरकारला अहवाल दाखवल्यामुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेला धक्का बसला आहे. सीबीआयला राजकीय हस्तक्षेपातून मुक्त करण्यास कोर्ट प्राधान्य देईल. अहवाल सरकारला दाखवण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने कोर्टाला आधी का दिली नाही ? अहवाल सरकारला दाखवला नाही, असं सीबीआयचे संचालक ठामपणे का सांगत होते ? कोणाच्या आग्रहावरून सीबीआयने अहवालात बदल केले ? कायदामंत्र्यांना सीबीआयचा अहवाल पाहता येतो का? सीबीआय कोळसा खात्याकडून माहिती मागवत आहे, पण कोळसा खाते सहकार्य करत नाही.

कामकाज होऊ देणार नाही -सुषमा स्वराज

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेर्‍यांवरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. भाजपनं लोकसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. आर्थिक विधेयकं मंजूर होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही त्याच्या मध्ये येणार नाही. मात्र त्यानंतर कोणतंही कामकाज सभागृहात होऊ देणार नाही, असं भाजपच्या लोकसभेतल्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी म्हटलंय. या मुद्यावरून आक्रमक होत विरोधकांनी कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांचा राजीनामा तर पंतप्रधानांकडून स्पष्टीकरण मागितलंय. भाजपबरोबरच डाव्या पक्षांनीही सभात्याग केला. त्यानंतर लोकसभेत आर्थिक विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

close