एलबीटी विरोधा मागचं राजकारण !

May 9, 2013 2:29 PM0 commentsViews: 12

विनोद तळेकर, मुंबई

09 मेएलबीटीमुळे निर्माण झालेली कोंडी कायम आहे. व्यापारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत. अशा वातावरणातच आता या मुद्याने राजकीय वळण घेतलंय. काँग्रेस वगळता राज्यातल्या जवळपास सर्वच पक्षांनी एलबीटीचा पुनर्विचार व्हावा अशी भूमिका घेतलीय. यामागचं राजकारण नेमकं काय आहे ते सांगणारा हा रिपोर्ट…

एलबीटीला राज्यभरातले व्यापारी विरोध करताय.. मुंबई.. पुणे.. नाशिक.. नागपूर.. सगळीकडे व्यापार्‍यांनी दुकानं बंद ठेवून निषेध नोंदवलाय. त्याचबरोबर आपल्या भूमिकेला व्यापक राजकीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांनी विविध पक्षांच्या प्रमुखांना भेटून त्यांची ताकद आपल्या पाठीशी उभी करण्याचा प्रयत्न चालवलाय. राजकीय पक्षही जनतेच्या हितासाठी आपण एलबीटीच्या विरोधात आहोत असं सांगत आहेत.

पण खरी गोम वेगळीच आहे. एलबीटीला विरोध करणारे पक्ष हे मोठ्या महापालिकेतले सत्ताधारी आहेत. एलबीटीमुळे मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक यासारख्या मोठ्या महापालिकांचं उत्पन्न घटेल, अशी भीती त्या महापालिकांमधल्या सत्ताधार्‍यांना वाटतेय. म्हणून काही पक्ष उघड विरोध करत आहेत, तर काहींनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाबद्दल शंका व्यक्त केली.

खरंच जनतेच्या विकास कामांसाठी हा विरोध आहे, की महसूल घटल्यामुळे प्रकल्पांची संख्या घटेल आणि त्या विकासकामांच्या कंत्राटांमधून मिळणारी टक्केवारी घटेल म्हणून हा विरोध आहे असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागलाय.एलबीटीची वसुली दर महिन्याला महापालिकेमार्फत होणार आहे. त्यामुळे दररोज महापालिकेच्या जकात नाक्यांवर होणारी वसुली थांबेल आणि त्यामुळे या नाक्यांवर होणारी करोडोंची जकात चोरीही थांबेल. दोन नंबरचे धंदे बंद होतली, म्हणून LBTला विरोध होतोय असा संशय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. पण LBTच्या या राजकारणात मुख्यमंत्री एकाकी पडत चाले आहेत, असं दिसतंय.

close