‘कॅम्पा कोला’तील रहिवाशांना दिलासा, फ्लॅट सोडण्यास 5 महिन्यांची मुदत

May 2, 2013 11:39 AM0 commentsViews: 42

02 मे 2013

नवी दिल्ली : मुंबईतील उच्चभ्रूंची सोसायटी असलेल्या कॅम्पा कोला रहिवाशांना सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. मुंबई महापालिकेनं अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी मात्र रहिवाशांना पूर्वकल्पना न देता अशी कारवाई करणं, अव्यवहार्य असल्याचं कोर्टानं नमूद केलंय. या रहिवाशांना पाच महिन्यांची मुदत सुप्रीम कोर्टाने दिली असून वीज, पाणी तोडलं असेल तर पुन्हा जोडणी करा असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांनी समाधान व्यक्त करत एकच जल्लोष केला.

मुब्रा इथं अनधिकृत इमारत दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या मुंबई महा1पालिकेनं अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास सुरूवात केली. ठाण्यात जवळपास 1 हजार इमारतींना नोटिसा देण्यात आली आहे. वरळीमधील 1989 साली बांधलेल्या वीस मजल्याच्या कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधल्या सात इमारतींपैकी पाच इमारतीवर अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कारवाई करणार असल्याची भूमिका महापालिकेनं घेतली. 48 तासात फ्लॅट रिकामे करा अन्यथा कारवाई करण्यात येईल अशी नोटीस पाचव्या मजल्यापासून वीसाव्या मजल्यापर्यंत साधारणं 200 फ्लॅटधारकांना देण्यात आली होती.

मात्र अचानक होत असलेल्या कारवाईला येथील रहिवाशांनी तीव्र निषेध केलाय. युसुफ पटेल, बी के गुप्ता आणि पी एस बी कन्स्ट्रकशन या तिन्ही बिल्डर्सनी या इमारती बांधल्या आहेत. 48 तास उलटल्यानंतर आज कारवाईसाठी महापालिकेचे अधिकारी कॅम्पा कोला कंपाऊंडमध्ये दाखल झाले होते. तेव्हा रहिवाशांनी त्यांना विरोध केला. संतप्त रहिवाशांची या अधिकार्‍यांसोबत बाचाबाचीही झाली.

या इमारतीवर एकूण तीन टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार असून पहिला टप्पा 15 दिवसांचा, दुसरा तीन महिन्यांचा तर तिसरा टप्पा सहा महिन्यांचा असेल. मात्र येथील रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात कारवाईविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली होती.

आज दुपारी याचिकेवर सुनावणी झाली आणि तुर्तास कारवाई टळली. सुप्रीम कोर्टाने रहिवाशांना दिलासा देत पाच महिन्यांची मुदतवाढ दिली. इमारतींचं वीज, पाणी तोडलं असेल तर पुन्हा जोडणी करा असे आदेशही कोर्टाने दिले. रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरीही पाच महिन्यात फ्लॅट खाली करावे लागणार असून कारवाई होणारच हेही स्पष्ट झालंय.

close