कुंभमेळ्यासाठी आरक्षित 87 एकर जमिनी गेली कुठे ?

May 20, 2013 11:53 AM0 commentsViews: 70

दीप्ती राऊत, नाशिक

नाशिक 20 मे : दोन वर्षांनी नाशिकच्या गोदातिरी सिंहस्थ कुंभमेळा भरणार आहे. पण त्याआधीच सिंहस्थासाठी राखीव जमिनींचे वाद गाजायला लागले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या सिंहस्थात राखीव ठेवण्यात आलेली जमीनच गेल्या 12 वर्षांत गायब झाली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी या सिंहस्थाच्या जमिनीची राखण करणं अपेक्षित होतं, त्यांनीच या जमिनीचे तुकडे खाल्ल्याचा आरोप होतोय.

2003 साली झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये 135 एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. आता पुन्हा 2015 साली कुंभमेळा भरणार आहे. त्यासाठी तयारी करताना एक धक्कादायक गोष्ट पुढे आलीये. दहा वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या 135 एकरांपैकी 48 एकर जमीन महापालिकेनं कायमस्वरुपी संपादित केली. मग उरलेली 87 एकर जमीन गेली कुठे ?

बाकीच्या जागेत विविध आरक्षणं टाकलेली. ती आरक्षणं काही संबंधित महापौरांनी उठवली आणि त्या माध्यमातून प्रचंड भ्रष्टाचार केला त्या जमिनींमधून अफाट पैसा कमवला. यातल्या काही जमिनी शेतकर्‍यांच्या होत्या, तर काही आखाड्यांच्या. लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट त्यापैकीच एक. ट्रस्टची 45 एकर जमीन गेल्या सिंहस्थात संपादित करण्यात आली होती. साधुग्रामसाठीची हा राखीव जमीन. आज त्यावर महापालिकेनं रामसृष्टी उभारली आहेत.

कुंभमेळ्यासाठी राखीव जमिनींवर महापालिकेनं वेगवेगळी आरक्षणं टाकली. कुठे प्लेग्राउंड तर कुठे रिक्रिएशन सेंटर. पण उद्देश होता तो पुढच्या सिंहस्थासाठी हे भूखंड मोकळे राहावेत. पण प्रत्यक्षात आज काय दिसतंय.कुंभाच्या जमिनींवर डल्ला!- सर्व्हे नंबर 326, 327 : रामसृष्टी- सर्व्हे नंबर 288, 290 : खाजगी इमारती- सर्व्हे नंबर 320, 325 : निवासी कॉलनीज

तपोवनातला सर्वे नंबर 288. 2003 च्या सिंहस्थासाठी हा संपादित करण्यात आला होता. आज याचा फक्त लहानसा पट्टा हिरवा राहिलाय. बाकी सर्व 18 एकरचा पट्टा एन ए केला गेला. त्यावर रहिवासी इमारती उभ्या राहिल्या, काही ठिकाणी कमर्शीअल वापरही सुरू झालाय. सिंहस्थासाठी राखीव या जमिनीचा कमर्शीअल वापर करणारे महापालिकेतले रामभक्त कोण हाच खरा प्रश्न आहे.

सिंहस्थाच्या जमिनीवर टाकलेली आरक्षणं परस्पर उठवण्यात आली. बिल्डर्सना, डेव्हल्पर्सना विकण्यात आली. हे नेमकं कसं झालं याचं गूढ या जमिनींच्या खरेदीविक्रीत मध्यस्थी करणारे नाशिकमधले राजकीय नेते, जमिनी खरेदी करणारे बिल्डरर्स आणि आरक्षणं उठवणारे अधिकारी यांनाच माहीत.

close