‘एलबीटी’च, व्यापारांचा बंद मागे

May 20, 2013 4:29 PM0 commentsViews: 26

मुंबई 20 मे : सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही स्थानिक संस्था कराच्या(एलबीटी) मुद्यावरुन आपली दुकानं बंद ठेवणार्‍या व्यापार्‍यांनी अखेर आपला बंद मागे घेतल्याची घोषणा केलीय. आज दुपारी राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर बंद घेण्याच्या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा यशस्वी झाला होता. त्यानंतर आज संध्याकाळी व्यापार्‍यांचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर व्यापार्‍यांनी बंद मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे इथल्या सर्वच व्यापार्‍यांनी आपला सुरु असलेला बंद मागे घेतला आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे इथल्या व्यापा-यांची बंद मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.

1 एप्रिल रोजी राज्यातील पाच महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये जकात बंद होऊन स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी कर लागू करण्यात आला. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूरमध्ये हा कर लागू झाला आहे. मात्र एलबीटी कायद्यातल्या अटी जाचक आहेत, असा आरोप करत व्यापारांनी बंद पुकारला होता. गेल्या दीड महिन्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूरसह कोल्हापूरमधील व्यापार्‍यांनी बंद पाळला होता. या बंदनंतर राज्यभर बंद पुकारण्यात आला होता. यात प्रामुख्याने मुंबईतील व्यापारीही सहभागी झाले होते.

मात्र सरकारने एलबीटी कर भरावाच लागेल अशी कडक भूमिका घेतली होती आणि शेवटपर्यंत कायम ठेवली. एलबीटीविरोधातला बंद यशस्वी व्हावा यासाठी व्यापार्‍यांनी मनसे, शिवसेनेकडे पाठबळ मागितलं मात्र जनतेला वेठीस धरून बंद पुकारणार्‍या व्यापार्‍यांना मनसे आणि शिवसेनेनं सरळ सरळ पाठिंबा देण्यास नकार दिला. दुकानं सुरू करावी आणि लढावं अशी सुचना दोन्ही पक्षांने केली होती.

पण व्यापार्‍यांनी आपला बंद कायम ठेवला. अखेरीस हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टानेही व्यापार्‍यांना फटकारत एलबीटी द्यावाच लागेल असे आदेश दिले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही व्यापार्‍यांनी आपला बंद मागे घेतला नाही. तर दुसरीकडे अनेक व्यापार्‍यांना बंद मधून माघार घेतली. त्यामुळे बंद मध्ये उभी फूट पडली होती.

अखेरीस गेल्या आठवड्यापासून सरकार आणि व्यापार्‍यांमध्ये बैठका सत्र सुरू झाले. आणि या बैठकातून यशस्वी तोडगा निघाला. राज्य सरकारच्या वित्तविभागाचे अधिकारी LBT चं परीक्षण करणार आहे. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना कर गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. या मुद्यांवर पुण्यातल्या व्यापार्‍यांनी सहमती दर्शवली. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतीम सहीनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

एलबीटी म्हणजे काय ?

- एलबीटी म्हणजे स्थानिक संस्था कर – जकातीऐवजी लागू होणार- टप्प्याटप्प्यानं राज्यातल्या महापालिका हद्दींमध्ये लागू होणार- लागू झाले आहे तेथे उत्पन्न वाढल्याचा शासनाचा दावा- महापालिकांचं उत्पन्न वाढेल- जकातचोरी आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल

close