‘आदर्श’गौप्यस्फोट

June 19, 2013 11:00 PM0 commentsViews: 745

सरकारी हाऊसिंग सोसायटीत घरं मंजूर झाल्यानंतरही सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी आदर्श सोसायटीच्या घोटाळ्याची चौकशी केल्याची धक्कादायक बाब उघड झालीय. त्यामुळे सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरंच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

आशिष जाधव,मुंबई

19 जून : राज्यातलं सरकार ज्या घोटाळ्यामुळे कोसळलं, त्या घोटाळ्याची चौकशीही आता वादात अडकण्याची शक्यता आहे. सरकारी हाऊसिंग सोसायटीत घरं मंजूर झाल्यानंतरही सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी आदर्श सोसायटीच्या घोटाळ्याची चौकशी केल्याची धक्कादायक बाब उघड झालीय. त्यामुळे सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरंच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

ऑक्टोबर 2010 मध्ये आदर्श सोसायटीचा घोटाळा उघडकीला आला, तेव्हा देशभरात एकच खळबळ उडाली. अशोक चव्हाण यांचं सरकार काही दिवसांतच गडगडलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने सीबीआयची चौकशी लावली. सीबीआयने अभीन मोडक यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी केली. पण आदर्शचं प्रकरण उघडकीला येण्यापूर्वीच.. म्हणजे 31 ऑगस्ट 2009 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अभीन मोडक यांनी पुढाकार घेतलेल्या मुंबईतल्या कादंबरी सोसायटीला मंजुरी दिली होती.

तसंच जुलै 2010 मध्ये कादंबरी सोसायटीला अंधेरीमधल्या कोकीळाबेन अंबानी हॉस्पिटलसमोर आणि चार बंगला मेट्रो स्टेशनच्या बाजूला असलेला 2,438 चौरस मीटरचा हा भूखंड राज्य सरकारनं फक्त 1 कोटी 82 लाख रुपयांना आंदण दिला. या सोसायटीत अभीन मोडक यांच्याबरोबरच त्यांचा भाऊ राजेश मोडक यांनाही फ्लॅट मंजूर झाला. एवढी सगळी मेहरबानी महाराष्ट्र सरकारने केली असताना देखील अभीन मोडक यांनी आदर्शच्या सीबीआय पथकाचं नेत्तृत्व का स्वीकारलं, असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.

केवळ आदर्शची चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच नाही तर, चौकशी सुरु असतानाही अभीन मोडक यांच्या पुढाकारात कादंबरी सोसायटीनं टीडीआरसह एफएसआय वाढवून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसंच मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक त्या परवानग्याही मिळवल्या.

अभीन मोडकच नाहीत तर आदर्शच्या मंत्रालयातील फायली गहाळ झाल्याची क्राईम ब्रँचकडून चौकशी करणारे राजेश व्हटकर हेसुद्धा कादंबरी सोसायटीचे लाभार्थी आहेत. एवढंच नाही तर आता राजकुमार व्हटकर मुंबई सीबीआयचे डीआयजी आहेत. ते सध्या आदर्शच्या बेनामी फ्लट्स आणि पैशाच्या देवाणघेवाणीची चौकशी करत आहे. त्यामुळे आदर्शच्या सीबीआय चौकशीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

सीबीआयचा तपास कोर्टाच्या मार्गदर्शनाखाली केला जावा, अशी मागणी या प्रकरणातले याचिकाकर्ते करत आहे. आदर्शच्या खटल्यातून आतापर्यंत 4 न्यायमूतीर्ंनी काही ना काही कारणांमुळे अंग काढून घेतलंय. मग हितसंबंध आड येत असतानाही सीबीआयच्या या अधिकार्‍यांनी तसं का केलं नाही, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मिळत नाही.

close