राजकीय पक्ष RTI च्या कक्षेबाहेर?

June 28, 2013 7:11 PM0 commentsViews: 391

rti politic28 जून : सर्व राजकीय पक्ष माहिती अधिकारांतर्गत येणार या धाकाने राजकीय पक्षांनी एकच गळा काढला. पण अखेर ही ऐतिहासिक घोषणा आता हवेतच विरणार आहे. राजकीय पक्ष माहिती अधिकारांतर्गत येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. यासंबंधी केंद्र सरकार इतर राजकीय पक्षांशीही चर्चा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. अध्यादेशाचा मसुदा तयार झाल्यावर तो मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळताच अध्यादेश लागू करण्यात येईल.

राजकीय पक्षही RTI म्हणजेच माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येणार अशी ऐतिहासिक घोषणा 3 जून रोजी मुख्य माहिती आयुक्त सत्यानंद मिश्रा यांनी केली होती. राजकीय पक्ष म्हणजे सरकारी संस्था नसल्याने ती आरटीआयच्या अधिकारक्षेत्रात येऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद आतापर्यंत केला जात होता. पण मुख्य माहिती आयुक्तांनी त्याला छेद देत राजकीय पक्षांना धक्का दिलाय. देशातल्या सर्वच मुख्य राजकीय पक्षांनी 2012 मध्ये अशा प्रकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता.

राजकीय पक्षांना अनुदानित इमारती आणि सरकारी सुविधा मिळत असल्या तरी त्यांचा समावेश सरकारी संस्था म्हणून करता येत नाही, अशी राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. 2012 मध्ये या वादावर मुख्य माहिती आयुक्तांपुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीला काँग्रेस वगळता भाजप, बहुजन समाज पक्ष, सीपीएम, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व पक्षांची मतं ऐकून घेतल्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर हो नाही करत या निर्णयाची घोषणा झाली. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या भल्यामोठ्या निधीची माहिती लोकांना मिळवता येणार आहे. त्यामुळे याबाबत पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी आशा व्यक्त होती पण आता ही अपेक्षा पूर्ण होणार नाही असंच दिसतंय.

close