अन्न सुरक्षा योजनेला केंद्राची मंजुरी

July 3, 2013 10:34 PM0 commentsViews: 348

FOOD BILL NEW43303 जुलै : यूपीए सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दाखवलाय. यानंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर हा अध्यादेश लागू होईल. पण, येत्या 6 महिन्यात या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करणं सरकारवर बंधनकारक आहे. अन्न सुरक्षा अध्यादेश न काढता पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करून त्यावर चर्चा करून कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी कृषी मंत्री शरद पवारासंह काही मंत्र्यांनी केली होती. यामुळे यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकींमध्ये हा अध्यादेश बारगळला होता. विरोधकांनीही विधेयकावर संसदेच्या अधिवेशनात चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

 काय आहे अन्न सुरक्षा विधेयक?

- देशातल्या 67 टक्के लोकांना अन्न सुरक्षेची हमी
– ग्रामीण भागातली 75 टक्के आणि शहरी भागातली 50 टक्के जनता यात समाविष्ट
– एका व्यक्तीला एका महिन्यात 5 किलो तांदुळ 3 रुपये प्रति किलोच्या दरानं मिळणार, गहू दोन रुपये किलो दरानं तर डाळी 1 रुपये किलो या दरानं मिळणार
– गरोदर महिलेसाठी 5 किलो अतिरिक्त धान्य
– दर तीन वर्षांत किंमतींचा फेरविचार

सरकारच्या अडचणी
– कायदा झाल्यावर सरकारला 20 लाख टन अतिरिक्त धान्य लागणार
– त्यासाठी दरसाल 25 हजार कोटी रुपयांचा बोजा केंद्र सरकारला उचलावा लागणार
– अनेक राज्यांनी स्वत: अन्न सुरक्षा कायदा बनवलेत
– कोणाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही
– 14 राज्यांनी धान्य वाहतुकीचा खर्च उचलण्याची तयारी दाखवलीय. पण, उरलेल्या राज्यांनी ही जबाबदारी केंद्रानं उचलावी, असं भूमिका मांडलीय.

close