‘हे राज्य सरकारचं अपयश’

July 16, 2013 2:08 PM2 commentsViews: 313

Image img_234952_vidhanbhava_240x180.jpg16 जुलै : मुंबईसह राज्यभरात गेल्या आठ वर्षांपासून बंद असलेले डान्सबार आता पुन्हा सुरु होणार आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारचालकांच्या बाजूने निर्णय देत डान्सबारवरची बंदी उठवली आहे. तरुण पिढीला चुकीच्या मार्गाने नेणार्‍या आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्याच्या भीतीने राज्य सरकारने 2005 मध्ये डान्सबारवर बंदी आणण्याचा धाडसी निर्णय गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी घेतला होता.  आठ वर्ष प्रलंबित असलेल्या निकालावर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारचं अपयश अशी टीका विरोधकांनी केलीय.

विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे -
आपण दोन्ही सभागृहांनी केलेला कायदा धोक्यात आला असेल तर या सभागृहाचं महत्त्व कमी होऊन सुप्रीम कोर्ट वरचढ होतंय का? हा निर्णय आपण स्वीकारता कामा नये. यावर पुन्हा जोरदारपणे आपली बाजू लावून धरली पाहिजे.

- नीलम गोर्‍हे, शिवसेना आमदार
– काम करणं हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे हे जरी मान्य केलं तरी त्यामुळे अल्पलयीन मुलींचं लैंगिक शोषण आणि व्यापार होतोय ही वस्तुस्थिती आहे. आपण कुठे कमी पडलो हे सरकारनं स्पष्ट करावं.

- हेमंत टकले, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार
आपण जे कायदे करतो, बर्‍याचदा असं लक्षात येतं की, असे कायदे सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकत नाहीत, त्याबाबत राज्य सरकारने त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत.

- दिवाकर रावते, शिवसेना आमदार
– सरकारने डान्स बार बंदीचा कायदा केलाय तो टिकणार नाही असं प्रमोद नवलकर म्हणाले होते, त्याचीच प्रचिती आज आली. विधी विभाग कायदा करताना नीट काळजी घेत नाही. सावकारी कायद्याचं पण तसंच झालंय. राज्यात अशी परिस्थिती आहे की, सावकारी कायदा करुनही सावकारी थांबत नाही आणि बारबंदी कायद्यानंतरही बारबाला नाचायच्या थांबत नाहीत. सरकारला आता या बाबींचा विचार करायला लागेल. विधी विभागाला जाब विचारावा.

आशिष शेलार, भाजप आमदार
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारचा आता काय निर्णय आहे. सरकार फेरयाचिका दाखल करणार का किंवा पूर्ण पीठासमोर जाणार का?

- जयंत पाटील, शेकाप:
– कायदे कसे बनवावे ही बाब आता जर न्यायालय सांगत असेल, तर ही बाब चिंताजनक आहे. आपले वकील कोण आहेत, हे सरकारने तपासलं पाहिजे. कारण बार मालक म्हणतात, आम्ही बघतो वकिलांचं काय करायचं ते. याचा अर्थ आपण दिलेले वकील ‘मॅनेज’ होतात.

  • दयानंद जाधव

    राज्य शासनाकडुन काय त्रुटी राहील्या (मुळात त्या तश्या ठेवण्यात आल्यात का?) हे तपासण्याचे काम करण्याची जबाबदारी विरोधकांची झाली आहे. चला कामाला लागा!

  • mahesh natu

    सरकारने सामान्य जनतेची दिशाभूल केली आहे कोर्टसमोर विषय अशा पद्धतीने मांडला गेला की कोर्ट बार असोसियशनच्या बाजूने निर्णय देईल आणि मग सरकार कोर्टाला सामान्य जनतेसमोर चुकीचे ठरवेल याला म्हणतात १ पाऊल पुढे…………

close