नेपाळ राजकीय संकटात !

July 20, 2013 10:26 PM0 commentsViews: 706

jatin_desai_150x150(Posted by -जतीन देसाई पत्रकार आणि पाकिस्तानातील राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक)

पाकिस्तानात लोकशाही स्थिर होण्याचे स्पष्ट संकेत हळूहळू का होईनात पण मिळू लागले आहेत. आता भारताच्या पूर्व दिशेत आलेल्या नेपाळमध्ये लोकशाही कायम व्हावी, ही नेपाळी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इच्छा आहे. नेपाळ एका विचित्र अवस्थेत सापडला आहे. तिथे सध्या हंगामी सरकार आहे . त्यांच्यावर 21 जूनपर्यंत निवडणुका घेण्याची जबाबदारी होती. ही त्यांना पूर्ण करता आली नाही. आता 19 नोव्हेंबरला संविधान सभेची निवडणूक घेण्यात येईल, असं जाहीर करण्यात आलंय. नेपाळात लोकशाही नांदावी, नेपाळ प्रजासत्ताक राज्य व्हावं यासाठी नेपाळी जनतेनी मोठा संघर्ष केला आहे.

1990पर्यंत नेपाळमधे संपूर्ण लोकशाही होती. पण लोकांची आंदोलने आणि दबावामुळे राजा वीरेंद्रला व्यापक प्रमाणात राजकीय सुधारणा कराव्या लागल्या. नेपाळात घटनात्मक राजेशाही अस्तित्वात आली. राजा देशाचा प्रमुख आणि पंतप्रधान सरकारचा प्रमुख, अशी विभागणी करण्यात आली. 1991मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेसचा विजय झाला. नंतर, 1994 साली झालेल्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेसचा पराभव झाला आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (UML) सत्तेवर आली. मनमोहन अधिकारी पंतप्रधान झाले. पण त्यांना सत्ता फार काळ टिकवता आली नाही. नोव्हेंबर महिन्यात परत निवडणूक झाली. पण कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. अशा परिस्थितीतून नेपाळ जात असताना 1996 साली माओवाद्यांनी बंड पुकारलं. देशातल्या 75 पैकी 50 जिल्ह्यांत माओवाद्यांनी शस्त्र हातात घेऊन सामान्य नेपाळी जनतेचे प्रश्न पुढे केले. 2001 साली राजकुमार दीपेंद्रनी आपले वडील आणि राजे वीरेंद्र व परिवारातील 4 जणांना ठार मारले. त्यानंतर विरेंद्रचा भाऊ ज्ञानेंद्र राजा झाला. 2005च्या फेब्रुवारी महिन्यात ज्ञानेंद्रनी संपूर्ण सत्ता आपल्या हातात घेतली आणि संसद सस्पेंड केली.

ज्ञानेंद्रच्या या लोकशाहीविरोधी कृत्याबद्दल भारताने आपली स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. त्याच महिन्यात बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन (सार्क)ची परिषद होणार होती. बदलल्या परिस्थितीत आता आपण परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचं भारताने कळवल्यानं सार्कची परिषद पुढे ढकलावी लागली. नेपाळच्या लष्कराला शस्त्र विकण्याचं भारताने बंद केलं. दुसरीकडे भारताने नेपाळच्या वेगवेगळ्या पक्षांना त्यांचे मदभेद बाजूला ठेवून लोकशाहीसाठी संयुक्त आघाडी बनविण्याचा सल्ला दिला. 22 नोव्हेंबर 2005ला सात पक्षांचं गठबंधन आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) यांच्यात 12 कलमांचा ऐतिहासिक करार झाला. संविधान सभेसाठी 2008च्या एप्रिल महिन्यात निवडणूक झाली. निकालाबद्दल अनेकांचे अंदाज चुकले. नेपाळी काँग्रेसला सगळ्यात जास्त जागा मिळतील असं भारताला वाटलं होतं. पण तसं झालं नाही. माओवाद्यांना सर्वात जास्त जागा मिळाल्या.

नेपाळचं संविधान बनविण्याची जबाबदारी नवीन निवडून आलेल्या खासदारांवर आली, पण, ती पूर्ण करण्यास संविधान सभा अपयशी ठरली. गेल्या वर्षी मे महिन्यात संविधान सभा बरखास्त करण्यात आली. राम बरन यादव राष्ट्राध्यक्ष तर बाबुराम भट्टराय पंतप्रधान होते. भट्टराय हे माओवादी. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटीत त्यांचं शिक्षण झालेलं. गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात मुंबई प्रेस क्लबच्या एका शिष्टमंडळासोबत नेपाळला गेलो असताना काठमांडू येथे त्यांना भेटलो. संविधान सभेची निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यात नक्की होईल, असं खात्रीने त्यांनी सांगितलं. पण, तसं झालं नाही. भट्टरायना पंतप्रधान पदावरून दूर करण्यात यावं, अशी मागणी होत होती. शेवटी, यावर्षाच्या मार्च महिन्यात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सर्वांना मान्य होईल अशा स्वरूपाचे हंगामी पंतप्रधान शोधणं सोपं नव्हतं. युनायटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी), नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (यू.एम.एल) आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक मघेशी फ्रंट अशा चार महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांत एकमत झालं आणि नेपाळचे सरन्यायाधीश खिलराज हेग्मींना हंगामी पंतप्रधान बनविण्यात आलं. हेग्मींनी सरन्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिलेला नाही.

21 जूनपर्यंत निवडणुका घेण्याची त्यांना जबाबदारीदेण्यात आली. हेग्मींनी निवडणुका 19 नोव्हेंबरला होतील असं जाहीर केलं आहे. सरन्यायाधीशांना हंगामी पंतप्रधान करणं आणि ते देखील सरन्यायाधीशाचं पद कायम आपल्याकडे ठेवून, ही लोकशाही आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगली बाब नाही. सरकारचा न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव पडू शकतो. लोकशाहीसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था अत्यावश्यक आहे. नेपाळ बार असोसिएशन आणि समाजातील अनेकांनी याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. हेग्मींना पंतप्रधान बनविण्याचा निर्णय नेपाळी जनतेला फारसा आवडलेला दिसत नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी एक आयोग आहे आणि त्याच्या अध्यक्षपदी लोकमानसिंह कारकी नावाच्या वादग्रस्त अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कारकी यापूर्वी गाजा ज्ञानेंद्रच्या राजवटीत मुख्य सचिव होते.

2006च्या आंदोलनात लोकांवर अत्याचार करण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अशा माणसाचं वारंवार लोकशाहीत नाव घेणार्‍या पक्षांनी प्रतिष्ठित संस्थेची जबाबदारी द्यावी, हे अनाकलनीय आहे. शेजारी राष्ट्रांत लोकशाही बळकट व्हावी यात भारताचा देखील फायदा आहे. नेपाळ आणि भारताचे जुने संबंध आहेत. गौतम बुद्धाचं जन्मस्थळ लुम्बिनी नेपाळमध्ये आहे. दोन्ही देशांतील 1950चा मैत्रीचा करार ऐतिहासिक आहे. एकमेकांच्या देशात जाण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसा आवश्यक नाही. मुंबईत जवळपास सव्वा लाख नेपाळी राहतात. गेल्या काही वर्षांत चीनने देखील नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील नेपाळमध्ये लोकशाही बळकट होणं भारतासाठी गरजेचं आहे.

close