अखेर अन्न सुरक्षा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी

August 26, 2013 11:03 PM0 commentsViews: 1241

food bill26 ऑगस्ट : ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा विधेयक लोकसभेत मंजुर झालं. अखेरच्या क्षणाला भाजपने विधेयकाला पाठिंबा दिला. विधेयक अर्धवट आणि अपूर्ण जरी असलं तरी त्याला पाठिंबा देतोय, असं लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या.आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल त्यानंतर विधेयक खर्‍या अर्थाने अस्तित्वात येईल. या विधेयकावर तब्बल नऊ तास चर्चा झाली आणि अखेरीस या विधेयकावर लोकसभेनं मंजुरीची मोहर उमटवली.

भारतीय इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या योजनांपैकी ही योजना आहे. या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान, भाजपसह अनेक पक्षांनी सुधारणा सुचवल्या. यापैकी अनेक दुरुस्त्या फेटाळून लावण्यात आल्यात. त्यामुळे विधेयक मंजूर होणं हा केवळ एक उपचार  राहिला होता.

2009 च्या घोषणापत्रात आश्वासन दिल्यानुसार अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करून आम्ही आमचं वचन पाळत आहोत, याचा मला आनंद होतो आहे, असं सोनिया गांधींनी यावेळी सांगितलं. गरिबांना याचा फायदा होणार आहे. तसंच कुपोषण कमी होईल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या योजनेसाठी लागणारा पैसा उभारण्यासाठी स्त्रोत शोधावे लागतील, असंही त्यांनी म्हटलंय. पण, ही अन्नसुरक्षा नाही तर मतसुरक्षा योजना असल्याची टीका समाजवादी पक्षाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यांनी केली. तर बहुजन समाज पक्ष, संयुक्त जनता दल आणि शिवसेनेनं या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केलाय.

अन्न सुरक्षा कायदा काय आहे. या योजनेमुळे नेमका काय फायदा होणार?

- भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 67% जनतेला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
– ग्रामीण भागातल्या 75% तर शहरी भागातल्या 50% जनतेचा यात समावेश असेल.
– योजने अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला 5-5 किलो गहू, तांदूळ आणि डाळ मिळेल.
– तांदुळ 3 रुपये किलो, गहू 2 रुपये किलो तर डाळ एक रुपया किलो इतक्या कमी दरात मिळणार आहे.
– गरीब कुटुंबांना म्हणजे ज्यांना अंत्योदय योजनेंतर्गत दर महिन्याला 35 किलो धान्य मिळतं, ते कायम राहील.
– गर्भवती स्त्रीला दर महिन्याला 6 हजार रुपये अतिरिक्त मिळतील.
– 14 वर्षांखालच्या प्रत्येक मुलाला शिवजलेलं अन्न मिळेल.
– प्रत्येक राज्याला सध्या मिळत असलेला धान्याचा कोटा कायम ठेवण्यात आलाय. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांनी या योजनेमुळे सध्याच्या कोट्यापेक्षा कमी धान्य मिळेल, अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यानंतर हे आश्वासन देण्यात आलंय.
– योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी 612 लाख 30 हजार टन धान्याची गरज लागणार आहे.
– तर या योजनेसाठी एकूण खर्च येईल 1 लाख 24 हजार 724 कोटी रुपये
– या योजनेसाठी गरिबी रेषेखालचे किंवा वरचे, अशी कुठलीही अट ठेवण्यात आलेली नाही
– उलट योजनेचे लाभार्थी ठरवण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना देण्यात आलंय
– दर तीन वर्षांनी लाभार्थी आणि दर यावर पुनर्विचार करण्यात येईल

अन्न सुरक्षा विधेयक – समर्थन
– घटनेच्या कलम 21 मध्ये प्रत्येक भारतीयाला अन्नाचा अधिकार देण्यात आलाय. त्याची पूर्तता करणारी ही योजना आहे.
– देशातल्या एकूण 67% जनतेला योजनेचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजे या योजनेची व्याप्ती खूपच मोठी आहे.
– या योजनेमुळे सरकारचा दृष्टीकोन कल्याणकारी योजनेवरून अधिकारांवर आधारित योजनांकडे वळतोय. त्यामुळे मानवाधिकार रक्षणाच्या दिशेनं हे एक मोठं पाऊल म्हटलं पाहिजे.

विरोध
– या विधेयकामुळे सरकारी तिजोरीवर खूपच मोठा ताण पडणार आहे.
– किमान अन्न पुरवठ्यामुळे देशातलं कुपोषण कमी होईल, असं म्हणणं निरर्थक आहे.
– या योजनेमुळे रेशन यंत्रणा सुधारण्याऐवजी दलालांचं प्राबल्य असलेल्या या वितरण प्रणालीत भ्रष्टाचारालाच खतपाणी मिळेल.
– अनेक राज्यांनी अशी योजना यापूर्वीच लागू केलीय. त्यामुळे केंद्रानं हजारो कोटी रुपये खर्चून आणखी एक योजना राबवणं, किती व्यवहार्य आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो.

close