लोकसभेत भूसंपादन विधेयकालाही मंजुरी

August 29, 2013 11:11 PM0 commentsViews: 738

Image land_bill_acs_300x255.jpg29 ऑगस्ट : अन्न सुरक्षा विधेयकाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर अवघ्या 2 दिवसांनंतर आज लोकसभेने भूसंपादन विधेयकालाही मंजुरी दिली. या विधेयकामुळे औद्योगिक कारणांसाठी जमीन संपादन करण्यात सुसूत्रता येणार आहे.

हे विधेयक सुरळीतपणे मंजूर व्हावं, यासाठी सरकारने भाजप आणि डाव्यांनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीही स्वीकारल्या. या विधेयकामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीवर मर्यादा येतील, ही भीती निराधार आहे असं काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी सांगितलं.

मात्र सीआयआय या उद्योजकांच्या परिषदेनं या विधेयकावर नाराजी व्यक्त केलीय. निष्पक्ष आणि पारदर्शक भूसंपादन विधेयक औद्योगिक वाढीसाठी आवश्यक आहे. पण, सध्याच्या भूसंपादन विधेयकातल्या काही तरतुदींवर उद्योग जगताला काही गंभीर आक्षेप आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

भूसंपादन विधेयकाचे ठळक मुद्दे

– फक्त ‘सार्वजनिक उद्देश’ असेल, तरच भूसंपादन करता येईल
– ग्रामीण भागात बाजारभावापेक्षा चौपाट भरपाई मिळेल
– शहरी भागात बाजारभावापेक्षा दुप्पट भरपाई मिळेल
– पब्लिक-प्रायव्हेट प्रकल्पांमध्ये 70 टक्के भूधारकांची परवानगी आवश्यक
– खासगी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना 80 टक्के भूधारकांची परवानगी आवश्यक
– संपूर्ण भरपाई मिळेपर्यंत भूधारकांना हटवता येणार नाही
– तसंच, पर्यायी जागा मिळेपर्यंत भूधारकांना हटवता येणार नाही

close