S M L

मोदी ऑर नॉट टू बी मोदी?

Sachin Salve | Updated On: Jan 26, 2014 02:41 PM IST

- निमा पाटील, असोसिएट एडिटर, IBN लोकमत

मोदी देशाचे पंतप्रधान व्हावेत की न व्हावेत या प्रश्नाचे उत्तर सध्या अनेक सर्व्हेंमधून मिळत आहे. आणि सध्यातरी पहिला पर्याय स्वीकारणार्‍यांची संख्या जास्त आहे, असं दिसतंय. त्याची कारणंही सर्वांना ठाऊक आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारचा ढिसाळ कारभार आणि दुसरं म्हणजे गुजरातच्या कथित विकासाची अनेकांना पडणारी भुरळ. केंद्र सरकारचा, विशेषतः गेल्या 5 वर्षांतला कारभार म्हणजे झरझर वाढणारी महागाई आणि जोडीनं बाहेर येणारे कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेणारे भ्रष्टाचाराचे आकडे. अगदी काँग्रेसच्या हार्डकोअर समर्थकांनाही याचं समर्थन करणं कठीण आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाला मतांची अशी सुपीक जमीन मिळणं म्हणजे पर्वणीच. त्यानुसार परिस्थितीचा फायदा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपल्यालाच होईल असा भाजपचा दावा आहे. 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तसं झालंही. अगदी आम आदमी पार्टीनं दिल्लीमध्ये भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला घास पळवला असला तरी लोकसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता खरोखर कमी आहे.

अशा परिस्थितीत काँग्रेस नको म्हणून भाजप, भाजप हवा म्हणून भाजप आणि आम आदमी पक्ष अजून पुरता रुजलेला नाही म्हणून भाजप, अशा तीन गटांमध्ये आपल्या संभाव्य मतदारांची विभागणी होईल अशी आशा भाजप नेत्यांचा वाटत असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर आणि करिश्म्यावर त्यांचा एवढा विश्वास आहे की, लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपनं ‘मिशन २७२ प्लस’ आखलंय. सध्या एनडीएमध्ये ३ पक्ष आहेत. भाजप, अकाली दल आणि शिवसेना. आपलं मिशन हमखास यशस्वी ठरेल असा त्यांचा विश्वास असेल बहुधा, पण भाजपनं अजूनही म्हणावी तशी एनडीएची जुळवाजुळव सुरू केलेली नाही, कदाचित त्यांना तशी गरज अजून भासली नसावी. म्हणजे भाजप सत्तेत येऊन मोदी पंतप्रधान होणार हा अनेक सर्वेक्षणांचा अंदाज खरा ठरणार का? पण मग भारतासारख्या देशाला मोदी पंतप्रधान म्हणून चालतील का, या प्रश्नाचं उत्तर आज ना उद्या द्यावंच लागणार आहे.

modi in bhopal33

मोदींच्या मार्गातली सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांची हार्डकोअर विचारसरणी. त्यामुळे सध्या हे उग्र हिंदुत्व थोडं झाकून विकास आणि चांगल्या कारभारावर भर देण्याची रणनीती आखण्यात आलीय. पण हे तितकं सोपं आहे का? मोदींच्या हिंदुत्वाचा इतिहास असा सहजासहजी विसरला जाणार आहे का? २००२च्या गुजरात दंगलींचे डाग नरेंद्र मोदींच्या राजकीय चारित्र्यावरून कधी पुसले जाणार आहेत का? अगदी निरनिराळ्या कोर्टांनी किंवा समित्या/आयोगांनी मोदींना अजून दोषी धरलं नसलं तरी, Politics is more about perception and less about reality, ही बाब इथे ठळकपणे जाणवते. २००२च्या दंगलींमुळे फक्त मुस्लीमच मोदींपासून दुरावले गेलेत असं मानणं बरोबर नाही. या देशातल्या हिंदूंमधला अगदी लहानसा वर्ग उग्र हिंदुत्व मानणारा आहे, उग्र हिंदुत्व बहुसंख्य हिंदू मानसिकतेला पटणारं नाही, त्यामुळे असेल कदाचित पण मोदींनी अलीकडे हिंदुत्वाची तलवार बऱ्यापैकी म्यान केली आहे, मात्र त्याचवेळी त्यांचे उजवे हात अमित शाह उत्तर प्रदेशात भाजपचे प्रभारी झाल्यापासून तिथं हिंदू-मुस्लीम तणाव वाढलाय ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही. भाजपच्या देशव्यापी मतदारांवर कदाचित याचा परिणाम होणार नाही, पण निवडणुकांनंतर भाजपला जेव्हा मित्रपक्षांची गरज भासेल तेव्हा ही गोष्ट महत्त्वाची ठरेल.

खरं तर २००२च्या गुजरात दंगलींइतकीच भयानक दंगल १९८४ मध्ये झाली होती. दिल्ली त्याचं केंद्र असलं तरी इतर राज्यांमध्येही दंगल झाली होती, पण तरीही काँग्रेसवर जातीयता किंवा धर्मांधतेचा कायमचा ठपका बसला नाही. वास्तविक काँग्रेसनं नेहमीच जाती-धर्माचा मतांसाठी वापर करून घेतलाय, पण हा पक्ष कधी अमुक एका धर्माविरोधात नव्हता, अगदी भाजपनं त्याला हिंदूविरोधी ठरवण्याचा केलेला प्रयत्नही यशस्वी ठरला नाही. (काँग्रेसला भारतीय राजकारणातली गंगा म्हणतात, त्याच धर्तीवर भारतीय राजकारणातला हिंदू धर्म म्हटलं तरी वावगं ठरू नये.) काँग्रेसला जातीयवादी म्हणण्यापेक्षा जाती-धर्माचा संधिसाधूपणे वापर करून घेणारा पक्ष म्हणणं जास्त योग्य ठरेल. भाजपनंही खरं तर हिंदू धर्माचा वापर संधिसाधूपणानेच केलाय. राम मंदिर असो किंवा कलम ३७० किंवा समान नागरी कायदा. भाजपनं हे मुद्दे हिंदुत्वासाठी वापरून घेतले आणि नंतर बासनात गुंडाळून ठेवले. तरीही त्यांच्यावरचा हिंदुत्वाचा, कधी सौम्य कधी उग्र, शिक्का पुसता पुसला जाणार नाही. त्यामुळेच १९९६ मध्ये सरकार स्थापनेची वेळ आली तेव्हा भाजपनं तत्कालीन उग्र हिंदुत्ववादी लालकृष्ण अडवाणी यांना बाजूला करून अटलबिहारी वाजपेयींचा सौम्य चेहरा पुढे केला. हा इतिहास फार जुना नाही. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला नवे साथीदार सापडतील का हा प्रश्न आहे. सध्याच्या शिवसेना आणि अकाली दल या दोन मित्र पक्षांनी त्यांना मान्यता दिलीय.

मोदींना देशव्यापी पातळीवर फारसे मित्र नाहीत. तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्याकडे त्यांना थोडेफार आशेने बघता येत होते, पण आता अण्णा द्रमुकनेच त्यांना पंतप्रधानपदासाठी पुढे केल्यामुळे मोदींचा एक संभाव्य भिडू कमी झालाय. भाजपचा देशव्यापी पाया मुळातच पुरेसा नाही. २८ राज्यांपैकी कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडची तीन राज्ये भाजपसाठी अजूनही परकी आहेत. कर्नाटकमध्ये भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे भाजपच्या वाट्याला विधानसभा निवडणुकीत पराभवाबरोबर बरीच नाचक्की आली. पूर्वेला बिहार आणि झारखंडमध्ये भाजपला थोडंफार स्थान आहे. त्यातही बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी साथ सोडल्यामुळे तिथं भाजपचं स्थान कितपत राहिलंय ते लोकसभा निवडणुकीत दिसेल. ईशान्य भारतात आरएसएसनं काही ठिकाणी जम बसवला असला तरी अजून भाजपला त्याचा राजकीय लाभ मिळालेला नाही.

पश्चिमेला गुजरात, राजस्थानात भाजप चांगलाच मजबूत स्थितीत आहे. महाराष्ट्रात महायुतीचा बऱ्यापैकी फायदा होण्याची आशा भाजप नेत्यांना वाटतेय. उत्तर भारतात सर्वात महत्त्वाचं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. मुझफ्फरनगर दंगलीचा आणि अमित शाह यांच्या करामतींचा आपल्याला चांगला फायदा होईल, असे सध्या भाजपचे आडाखे आहेत. एकूणात अगदी उदार मनानं भाजपचा प्रभाव मान्य केला तरी, देशातल्या तब्बल २०० मतदारसंघांमध्ये भाजपचं अस्तित्वच नाही. साडेतीनशेपेक्षा कमी मतदारसंघांमध्ये अस्तित्व आणि स्वाभाविकच त्याहून कमी मतदारसंघांमध्ये प्रभाव असलेला पक्ष सरकार स्थापनेसाठी २७२ खासदार कसा काय निवडून आणू शकेल? सद्यस्थितीत हे शक्य नाही. त्यामुळेच भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या पाठिराख्यांची कितीही इच्छा असली तरी भाजप स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. दुसरीकडे शिवसेना आणि अकाली दल या पक्षांचा मिळून प्रभाव उण्यापुऱ्या ६० मतदारसंघांपुरता आहे. त्यातही लोकसभेसाठी महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या वाट्याला २२ जागा येणार. म्हणजे दोन्ही मित्र पक्षांचा प्रभाव जास्तीत जास्त ३५ जागांपुरता शिल्लक राहतो. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ भाजपकडं कुठून येणार आहे? थोडक्यात, आताही हिंदुत्व हे भाजपसाठी एकाचवेळी मतांचं कार्ड आणि त्याचवेळी ओझं ठरणार आहे.

भाजपचा दुसरा मुद्दा आहे तो भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचा आणि सुशासनाचा. इथंही थोडं नीट पाहिलं तर परिस्थिती फार समाधान वाटण्यासारखी नाही. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सुशासनाच्या मुद्द्यावर भाजपनं जरूर पुन्हा सत्ता राखली, पण पुन्हा या राज्यांमधला विकासाचा फंडा हा नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या मंत्रापेक्षा भिन्न आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये कल्याणकारी विकासाच्या योजनाच लोकांना अधिक भावल्यात.  गुजरातमध्ये उद्योगजगताला मोहवणारा विकास आहे. तिथं २४ तास वीज आहे, चांगले रस्ते आहेत, उद्योजकांना मिळणाऱ्या भरघोस सवलती आहेत, त्यांना लालफीतशाहीचा त्रास नाही, असे काही मुद्दे सांगितले जातात. पण हाच गुजरात मानव विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत बराच मागे म्हणजे १२वा आहे. महाराष्ट्र ७व्या क्रमांकावर आहे. बालकांचा मृत्यूदर आणि नवजात मातांचा मृत्यूदर या मानकांवर गुजरातची स्थिती फारशी चांगली नाही. गुजरातमधल्या देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी अनेकदा मोठ-मोठी आकडेवारी देत असतात. पण वास्तवात ती फसवी असल्याचं अनेकदा दिसून आलंय. सध्या डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी अँड प्रमोशनच्या डेटानुसार, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशनं गुजरातला मागे टाकलंय. पण याच आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र गुजरातच्याही मागे आहे हेही तितकंच खरं.

जाहिराती किंवा सभांमधून मोदी अनेकदा अशी आकडेवारी सांगत असतात. खरे-खोटे किस्से सांगून समोरच्याला भुरळ घालण्यात त्यांची हातोटी आहे. पण जर ते पंतप्रधान झाले तर ही हातोटी कितीशी कामी पडेल हेही बघावं लागेल. त्यांच्या अलीकडच्या भाषणांमध्ये इतिहासाची मोडतोड, बेधडक खोटं बोलणं, खऱ्याचं खोटं आणि खोट्याचं खरं करणं, या बाबी दिसून आल्या. विरोधकांबद्दल, विशेषतः काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबीयांवर टीका करताना त्यांचा सूर हेटाळणीचा असतो. देशाचा नेता होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या व्यक्तीला अशी भाषा शोभते का हाही विचार करणं भाग आहे. त्याशिवाय दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा उरतो तो परराष्ट्र धोरणाचा. मोदींना युरोपियन युनियननं स्वीकारायला सुरुवात केली असली तरी अमेरिकेची भूमिका डामाडौल आहे.

मोदी पंतप्रधान झाले तर कोणत्याही देशाची कितीही इच्छा नसली तरी त्यांना मोदींना स्वीकारायलाच लागेल. पण त्याचवेळी भारताबरोबरच्या संबंधांमध्ये काही फरक पडेल का ही बाबही बघावी लागेल. कदाचित इस्रायलबरोबर भारताचे संबंध आणखी चांगले होतील. राहुल गांधी यांच्या धोरणात्मक भूमिकेबद्दल नेहमीच प्रश्न विचारले जातात, पण नरेंद्र मोदींची धोरणंही अजून स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यांचा इतिहास कच्चा आहे, त्याचवेळी राष्ट्रीय नेत्याला आवश्यक ती व्हिजन त्यांच्याकडे आहे का हा प्रश्न विचारायलाच हवा. केवळ केंद्र सरकारवर टीका करून या प्रश्नाचं उत्तर मिळणार नाही. दिल्लीत रविवारी भाजपच्या नॅशनल कौन्सिलमध्ये त्यांनी आयडिया ऑफ इंडिया मांडली खरी पण अहिंसा, सर्वधर्मसमभाव, करुणा, स्त्रियांचा सन्मान हे त्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि मोदी ही जोडी विसंगत भासते.

गेल्या ५ वर्षांतल्या यूपीएच्या कारभारामुळे महागाई आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे मोदींना आयते हातात मिळालेत. पण ते त्याचा वापर फारसा करत नाहीत. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ते स्वतःच फार लावून धरत नाहीत. कारण त्यांची वैयक्तिक प्रतिमा डॉ.मनमोहन सिंगांसारखी स्वच्छ असली तरी गुजरातमध्ये उद्योजकांना सवलती देताना झालेल्या भ्रष्टाचारांचे आरोप दुर्लक्षित करता येण्याजोगे नाहीत. कॅगनं गुजरात सरकारच्या कारभारावर ताशेरेही ओढलेत. लोकपालाच्या मुद्द्यावरून मोदी जाहीर सभांमधून यूपीए सरकारला लक्ष्य करत असले तरी त्यांनी अनेक वर्षं गुजरातमध्ये लोकायुक्ताची स्थापना केलीच नव्हती याचीही बरीच चर्चा झालीय. सध्या तरी मोदी हे त्यांच्या जाहीर सभांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद, मीडियाचं संपूर्ण लक्ष, उद्योजकांकडून उधळली जाणारी स्तुतिसुमनं आणि पंतप्रधानपदाचं स्वप्न यात मग्न आहेत. त्यांच्या पायाखाली आताच्या घडीला गुलाबांच्या पायघड्या असल्या तरी त्यात बरेच काटे लपले आहेत, हे तितकंच खरं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 24, 2014 08:06 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close