S M L

मराठा आरक्षणाची आता कोर्टात कसोटी !

Sachin Salve | Updated On: Jul 3, 2014 06:01 PM IST

मराठा आरक्षणाची आता कोर्टात कसोटी !

asim sarode-अॅड.असीम सरोदे , मानवी हक्क विश्लेषक

ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याची गरज काय? राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी निवडणुकीसाठी मराठा आरक्षणाचा फायदा घेतला तर काय हरकत आहे अशी स्पष्टता जाहीरपणे केली आहे. मराठा आरक्षण जाहीर करणे हा राजकीय खेळीचा भाग आहे, ही बाब त्यासाठी श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेवरून सरळ सत्य म्हणून दिसून येते. मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा आताचा नवीन मुद्दा नाही. 2008 मध्ये जस्टिस बापट कमिशनने मराठा आरक्षण नाकारले तेव्हा त्यांची नेमणूक करणा-या तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना धक्का बसला होता. त्यानंतर नारायण राणे समिती मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी नेमण्यात आली. शेवटी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीचा योग साधून राज्य शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर करून ‘सामाजिक न्याय’ केल्याचे चित्र तयार केले आहे. कायद्याच्या कसोटीवर मराठा आरक्षण टिकणार का? याची एक कठीण कसोटी आता सरकारला द्यावी लागणार आहे. या लेखाचा उद्देश आरक्षणाला विरोध करणे किंवा पाठिंबा देणे हा मुळीच नाही तर समाजातील सर्वांनी आरक्षणासंदर्भात संविधानाची, कायद्याची भूमिका समजून घ्यावी हा आहे.

आरक्षणासंदर्भातील संविधानिक भूमिका

          संविधानाचे तत्त्वज्ञान कोणत्याच आरक्षण पद्धतीशी सहमत नाही असे इंद्रा स्वानीच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. घटनेतील कलम 14 नुसार समानतेचे तत्त्व मूलभूत अधिकार म्हणून नमूद केले आहे. त्यामुळे कुणासोबतही असमानता करण्याचा कुणालाच अधिकार नाही. प्रशासन व व्यवस्था समानतेच्या आधारेच सर्वांसाठी कार्यरत राहिली पाहिजे असे सांगतानाच मुळातच ज्यांना धर्म, रूढी आणि जातीव्यवस्थेच्या जोखंडाखाली परंपरागतपणे अन्याय्य व वंचितपणाचे जीवन जगावे लागले त्यांना इतरांसोबत बरोबरीच्या पातळीवर आणण्यासाठी ‘सकारात्मक भेदभाव’ (पाॅझिटिव्ह डिस्क्रीमिनेशन) करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. याच तत्त्वाच्या आधारे रचनात्मक असमानताही मान्य करण्यात आली आहे आणि अनेक वंचित घटकांना आरक्षण देण्यात येते. परंतु अशी असमानता करण्याचा अधिकार वापरताना सरकारने तो ‘वाजवी बंधनांच्या’ आधारावर केल्याचे गरज पडेल तेव्हा सिद्ध केले पाहिजे.

सामाजिक न्याय या संकल्पनेनुसार सर्व समाजघटकांना विकासाचे फायदे उपभोगता आले पाहिजेत. याचाच अर्थ सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्व विकासाचे समानतेने वाटप झाले पाहिजे. सोशल बेनिफिट्स आॅफ डेव्हलपमेंटचे समानतेने डिस्ट्रीब्युशन होते आहे की नाही याचे तीन निकष असू शकतात. पहिला म्हणजे समानतेने वाटप होत नाही असे सांगणारी परिस्थिती तो विशिष्ट समाज दाखवू शकतो का? किंवा तशी परिस्थिती हे वास्तव असल्याचे धर्म-जातीच्या उतरंडीवरून दिसते का? यातून त्या विशिष्ट समाजाचा विकासाचा हक्क डावलला जातो आहे हे स्पष्ट होईल. दुसरा निकष म्हणजे एखाद्या समाजाला विकासाच्या एकूणच प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे किंवा वंचित राहावे लागले असे दाखविता येऊ शकते का? तिसरा निकष पूर्ण करावा लागेल तो म्हणजे ज्या समाजघटकासाठी ‘सकारात्मक भेदभाव’ करण्याचा घटनात्मक अधिकार शासनाद्वारे वापरला जात असेल त्या समाजघटकाला तशी ‘गरज’ आहे का? म्हणजेच शासनाचा भेदभाव करण्याचा हक्क त्यांनी कोणत्याही इतर उद्देशांसाठी न वापरता विकासाच्या प्रक्रियेत वंचित राहिलेल्या घटकासाठी समान संधी देण्याची ‘आवश्यकता’ व ‘गरज’ म्हणून वापरला असल्याचे सरकारला न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल. ‘सर्वांना समानता असावी’ हे समानतेचे कायदेशीर तत्त्व आहे  तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात एखाद्या समाजघटकाला विकासाच्या संधी देण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भेदभावाचा निर्णय घेणे ही प्रत्यक्षात समानता आणण्याची प्रक्रिया अाहे.

          आता दुसरा कायदेशीर तपासणीचा मुद्दा म्हणजे ‘मराठा’ ही एक जात आहे का किंवा असा एक विशिष्ट वेगळेपणाने दाखविता येणारा ‘वर्ग’ आहे का की ज्यांच्यावर विकासाच्या बाबतीत अन्याय झाला आहे? वास्तविकता अशी आहे की, मराठा समाजातील 96 आणि 92 कुळी इतरांशी लग्नसंबंध करू देत नाहीत. कुणबी समाजाला ते मराठा म्हणून गिणत नाहीत. कुणबी समाजातीलही तिरळे कुणबी, कारळे कुणबी, खैरे कुणबी, देशमुख, पाटील इत्यादी हे आपसात श्रेष्ठ आणि कनिष्ठता पाळतात. कुणबी पूर्वीपासूनच ओबीसी वर्गवारीत आहेत पण मराठा स्वतःला मागासवर्गीय समज नाहीत आणि मराठा ओबीसी संवर्गात नाहीत. त्यामुळे एक जात, वर्ग किंवा समाज म्हणून एकसंधता दाखविण्यात अनेक अडचणी येणार आहेत.

          आता जाहीर केलेल्या मराठा व मुस्लीम आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती 13 टक्के, अनुसूचित जमाती 7 टक्के, इतर मागासवर्गीय 19 टक्के, भटके विमुक्त जाती 8 टक्के, इतर 3 टक्के, विशेष मागासवर्गीय 2 टक्के, मराठा 16 टक्के, मुस्लीम 5 टक्के असे एकूण 73 टक्के आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाल्याचे महाराष्ट्रातील चित्र आहे. घटनेत कोठेही आरक्षण किती टक्केवारीत असावे असा उल्लेख नसला तरीही इंद्रा स्वानीविरुद्ध केंद्र सरकारला या केसमध्ये 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, लोकसंख्येच्या एकूण प्रमाणाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण असू नये. त्यामुळे मराठा आरक्षण टिकणार नाही असे दिसते पण त्याचवेळी पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू येथेही मुस्लीम आरक्षण व इतर आरक्षण 75 टक्के इत्यादी प्रमाणातच आहे. परंतु माहितीचा भाग म्हणून लक्षात घ्यावे लागेल की त्याविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाज 32 टक्के असल्याचा शोध नारायण राणे समितीने लावला आहे. त्याचा आधार काय याचीही चिकित्सा न्यायालयात होईल. कारण राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डाॅ.प्रकाश पवार यांच्या मते महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 17 ते 18 टक्केच आहे.

   reservation       एक बाब मात्र अनेक न्यायनिवाड्यांतून पुढे आली आहे की ज्यांना आरक्षण नाही अशा समाजघटकामध्ये ‘असुरक्षिततेची’ भावना निर्माण होईल अशी आरक्षण पद्धती चुकीची ठरविता येते, तसेच इंद्रा स्वानी या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आरक्षणाचा उपाय हा सर्वांना समानतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी शेवटचा मार्ग म्हणून वापरला पाहिजे. परंतु आज राजकीय हेतूने प्रेरितपणेच ‘आरक्षण’ देण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्ष वापरताना दिसतो.

          राजकीयदृष्ट्या अत्यंत बलशाली व सातत्याने सत्तेत वाटा आणि प्राधान्यक्रम मिळालेला मराठा समाज मागासवर्गीय कसा हे पटवून देण्यासाठीही सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. कोण मागासवर्गीय गटात येईल यासंदर्भातील निर्णय खरे तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने घेतला पाहिजे तसे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत झालेले नाही. घटनेतील कलम 340 मध्ये एखाद्या समाजघटकाला मागासवर्गीय म्हणून जाहीर करण्याची प्रक्रिया सांगितलेली आहे. ती डावलून नारायण राणे समितीने स्वतःची प्रक्रिया वापरणे घटनाबाह्य ठरण्याचा धोका आहे. घटनेतील 15 (4) नुसार शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षण आणि कलम 16 (4) नुसार मागासवर्गीय असल्याने नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, परंतु ‘मागासवर्गीय’ ठरविण्याची व जाहीर करण्याची प्रक्रिया न करता तो अधिकार परस्परपणे वापरण्याची मुभा सरकार वापरू शकत नाही. सरकारने जाहीर केलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही तर मराठा समाजाची मोठी फसवणूक झाल्याची भावना एक निराशाजनक वातावरण निर्माण करणारी ठरेल.

          कायद्याच्या आधारे शासन नियमन हा प्रशासनाचा घटनात्मक हालचालींचा ढाचा मोडीत काढून कोणतीच गोष्ट करता येत नाही, ही झाली कायदेशीर बाजू. कायद्यातील व घटनेतील तरतुदींचे पालन मराठा आरक्षणासंदर्भात झाले किंवा नाही यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. परंतु एक वास्तव आहे की, मराठा समाजातील मूठभर 5 टक्के श्रीमंत व सधन, राजकीयदृष्ट्या ताकदवान कुटुंबांच्या आधारे संपूर्ण मराठा समाज सक्षम आहे असे म्हणणे चुकीचे होईल. हातावर पोट व शेतमजुरी करून, कृषीवर अवलंबून असलेली मराठा समाजातील मोठी लोकसंख्या खूप खडतर आयुष्य जगते. शेवटी आरक्षणाच्या कुबड्यांवर किती जणांना उभे करणार हा प्रश्न तर भांडवलशाही  व्यवस्थेने जणू काही कायमस्वरूपात उभा केला आहे. राजकारणासाठी अस्मितेचे फुगे फुगवून मराठा समाजाला सातत्याने वापरून घेणा-या मराठा नेत्यांनीच स्वतःमधील प्रामाणिकतेची तपासणी करावी की त्यांना समाजाचा विकास महत्त्वाचा वाटतो की राजकारण.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 3, 2014 06:01 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close