S M L

पश्चिम आशियाच्या राजकारणाला कलाटणी

Samruddha Bhambure | Updated On: Apr 19, 2015 07:13 PM IST

पश्चिम आशियाच्या राजकारणाला कलाटणी

shailendra_deolankarडॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

इराण आणि अमेरिका, इंग्लंड, चीन, रशिया, फ्रान्स व जर्मनी या सहा देशांमध्ये एक ऐतिहासिक अणुकरार नुकताच झाला. हा करार पश्चिम आशियाच्या संपूर्ण राजकारणाचा कायापालट घडवून आणणारा ठरणार आहे. याचे कारण परस्परांचे कमालीचे विरोधक असणार्‍या दोन गटांमध्ये हा करार झालेला आहे. आता दोन कट्टर विरोधकांनीच सहकार्याचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे पश्चिम आशियाच्या राजकारणाला एक वेगळी कलाटणी मिळाली आहे.

काय आहे अणुकरारात?

1980च्या दशकापासून इराण अण्वस्त्रांचा विकास करत आहे, असा आरोप केला जात होता. इराणमध्ये 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांती घडून आली आणि त्यानंतर तेथे अतिशय कडवे शासन प्रस्थापित झाले. या कडव्या शासनाचे प्रामुख्याने अमेरिकेबरोबर वाद सुरू झाले. या कडव्या शासनाने इराणकडेही अणुबॉम्ब असला पाहिजे, अशी इच्छा बाळगण्यास सुरुवात केली. विशेषत: आयातुल्लाह खोमिनी यांसारख्या नेत्यांनी ही महत्त्वकांक्षा बाळगली. विशेष म्हणजे इराणने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली, मात्र तरीही इराण गुप्त पद्धतीने अण्वस्त्रांचा विकास करत होता, अशा प्रकारचा संशय संपूर्ण आशियाई देशांना आणि पश्चिमी देशांना होता. त्यामुळे 2006 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटना, युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध टाकले. इराणने आपला अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम त्वरित थांबवावा यासाठीच हे आर्थिक निर्बंध लादले गेले. या आर्थिक निर्बंधांचे अतिशय नकारात्मक परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले.

2011 मध्ये इराणमध्ये प्रति दिवशी 22 लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन होत असे. 2013 मध्ये ते कमी होऊन 7 लाख बॅरलवर आले. त्यामुळे इराणची तेलाची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली. तसेच इराणच्या चलनाचे 40 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. या आर्थिक निर्बंधांचा फटका इराणमधील आरोग्य क्षेत्राला बसला. अमेरिका आणि युरोपकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारा औषधांचा पुरवठा थांबवला गेला. याची मोठी किंमत सामान्य इराणी नागरिकांना मोजावी लागली. त्यामुळे या आर्थिक निर्बंधांमधून मुक्तता मिळावी यासाठी इराणचे प्रयत्न सुरू होते. यासंदर्भात नोव्हेंबर 2012 मध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांनी पुढाकार घेतला. आमच्यावरील आर्थिक निर्बंध दूर केले जाणार असतील तर इराण आपला अण्वस्त्र विकासाचा कार्यक्रम थांबवण्यास तयार आहे, अशी भूमिका रौहानी यांनी मांडली. त्यानंतर यासंदर्भातील चर्चा सुरू झाली आणि ऑगस्ट 2013 मध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये ऐतिहासिक स्वरूपाचा अणुकरार झाला. या करारानुसार अमेरिकेकडे इराणने 7 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली. या बदल्यामध्ये युरेनियमचा विकास थांबवणे, अण्वस्त्रनिर्मिती थांबवण्याचे आणि आयएईएला (इंटरनॅशनल ऍटोमिक एनर्जी एजन्सी)ला अणुप्रकल्पांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्याचे इराणने मान्य केले. हा करार अंतरिम करार होता आणि जून 2015 पर्यंत तो अंतिम करण्यात यावा, असे ऑगस्ट 2013 मध्ये ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे ही मुदत संपण्यासाठी काही काळच शिल्लक राहिला असल्याने यासंदर्भात काही तरी पावले टाकणे गरजेचे ठरले होते, त्यासाठीच हा ताजा करार करण्यात आला.

वास्तविक अमेरिका आणि इराण यांच्यात मागील 18 महिन्यांच्या काळात या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासंदर्भातील वाटाघाटी, चर्चा, तडजोडी सुरू होत्या. अमेरिकेकडून या मोहिमेची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. मार्च महिन्यामध्ये सलग सहा दिवस जॉन केरी इराणमध्ये होते. त्यांनी हा करार घडवून आणला. अंतिम करार जून 2015 मध्ये घडणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून हा करार झाला. या कराराने तीन प्रमुख गोष्टी साधल्या गेल्या आहेत.

1) इराण आपला युरेनियमचा विकास 75 टक्क्यांनी कमी करणार आहे.

2) विकसित युरेनियमच्या साठ्यामध्ये इराण 40 टक्क्यांनी कपात करणार आहे.

3) इराणवरील आर्थिक निर्बंधांची पकड अंशत: ढिली करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

इराणने असा करार करण्याचे का मान्य केले?

सध्या संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये मोठ्या प्रमाणात वांशिक ध्रुवीकरण घडून आलेले आहे. हे ध्रुवीकरण शिया आणि सुन्नी या दोन पंथीयांमध्ये झालेले आहे. गेल्या वर्षभरापासून इस्लामिक स्टेट या प्रामुख्याने धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनेने आपला प्रभाव प्रचंड वाढवत इराक आणि सीरियामधील काही भागावर आपले राज्य स्थापन केले आहे. तसेच सुन्नीबहुल राष्ट्रांचा या संघटनेला पाठिंबा आहे. कारण ही संघटना प्रामुख्याने शिया मुस्लिमांचा विरोध करणारी आहे. त्यामुळे या संघटनेचा प्रसार पश्चिम आशियामध्ये जर वाढला तर ते इराणसाठी धोकादायक ठरणारे आहे. इराणला हा प्रसार नको आहे. म्हणूनच अमेरिकेने इस्लामिक स्टेटविरोधात सुरू केलेल्या लष्करी मोहिमेला इराणने पाठिंबा दिलेला आहे. इराणप्रमाणेच इराकमध्येही शिया पंथीयांची संख्या मोठी आहे. तेथे शिया सैन्यही आहे. आता इराणने इराकच्या माध्यमातून इस्लामिक स्टेटवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. इस्लामिक स्टेटचा धोका वाढू नये यासाठी अमेरिकेला समर्थन देणे इराणसाठी अपरिहार्य आहे. इराणने केलेल्या ताज्या कराराचा विचार या पार्श्वभूमीवर देखील करणे आवश्यक आहे.

iran and america deals

अमेरिकेने हा करार का मान्य केला?

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथे पुन्हा एकदा तालिबानचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे. इराण हा अफगाणिस्तानचा सर्वात मोठा शेजारी आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इराणची मदत गरजेची वाटत आहे. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे आजवर अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य नांदावे यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानशिवाय पर्याय नव्हता. पण आता अमेरिकेचा पाकिस्तानवर फारसा विश्वास उरलेला नाही. अमेरिकेला आपल्या अफगाणिस्तानच्या धोरणामधील पाकिस्तानचे महत्त्व कमी करायचे आहे. यासाठीच अमेरिकेने इराणला उचलून एक नवी खेळी खेळली आहे. तिसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, इराणवर आर्थिक निर्बंध टाकल्यामुळे त्यांच्या तेल निर्यातीवर बंधने आणल्यामुळे तेलाच्या क्षेत्रात सौदी अरेबियाची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. ही मक्तेदारी कमी करण्यासाठी म्हणूनदेखील अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याचे पाऊल उचलले आहे.

अणुकरार भारतासाठी फायद्याचा.

या अणुकराराचे भारताने स्वागत केले आहे. याचे कारण या करारामुळे भारताचे तीन फायदे होणार आहेत.

1) निर्बंधांमुळे व अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणमधून भारतात होणारी तेलाची आयात निम्म्यावर आली होती. निर्बंध सैल झाल्यामुळे भारत आता इराणकडून पूर्वीप्रमाणे तेल आयात करू शकेल.

2) इराणपाठोपाठ सर्वाधिक शिया मुस्लिमांची संख्या भारतात आहे. भारताला अफगाणिस्तानशी संपर्क करायचा असेल तर तो इराणच्या माध्यमातूनच करावा लागतो तसेच इराणमधून तेल वाहून नेणार्‍या एका पाईपलाईनचा एक प्रकल्प सध्या आकाराला येतो आहे. ही पाईपलाईन अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून येणार होती. परंतु अमेरिकेने निर्बंध टाकल्यामुळे या प्रकल्पामध्ये अडथळा निर्माण झाला होता. म्हणूनच हा अणुकरार व्हावा आणि हे निर्बंध कमी व्हावेत, अशी भारताची इच्छा होती.

3) सध्या पाकिस्तानकडे असलेल्या अणुबॉम्बमुळे भारताला राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा वेळी इराणच्या रूपाने दुसरा इस्लामिक बॉम्ब तयार झाला असता तर भारताचा धोका भविष्यामध्ये वाढला असता. आपल्या परिसरामध्ये एकाच वेळी दोन-दोन इस्लामिक बॉम्ब भारतासाठी डोकेदुखी ठरले असते. आता झालेल्या करारामुळे इराण भविष्यामध्ये अणुबॉम्ब बनवणार नाही. त्यामुळे त्याही अंगाने भारताचा फायदा झाला आहे. म्हणूनच भारताने या कराराचे स्वागत केले आहे आणि हा भारतासाठी राजनैतिक विजय आहे. याचे कारण या करारामुळे अफगाणिस्तानच्या राजकारणामध्ये पाकिस्तानचे महत्त्व कमी होणार आहे. आता तेथे इराणचे महत्त्व वाढले तर स्वाभाविकपणे भारताचेही महत्त्व वाढणार आहे. कारण इराण आणि भारत या दोघांनाही तेथे तालिबानचे पुनरुज्जीवन नको आहे.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 19, 2015 07:13 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close